Modi 3.0 First 100 Days: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत से पहले अधिकारियों को 100 दिन का टास्क दे दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में एनडीए सरकार ने पहले 100 में कई ऐतिहासिक काम किए. लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने के बाद मोदी 3.0 सरकार ने अपने पहले 100 दिनों में किसानों और मध्यम वर्ग की आजीविका में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया.

Modi 3.0 First 100 Days: 100 दिन में मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें सड़क, रेलवे , बंदरगाह और हवाई मार्ग पर प्राथमिक ध्यान दिया गया है. सरकार के सूत्रों का मानना ​​है कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये करने से रोजगार सृजन होगा.

पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी कर पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की

नरेंद्र मोदी ने 9 जून को तीसरी बार भारत के प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली. उन्होंने किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 17 वीं किस्त जारी करके अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की. सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत 9.3 करोड़ किसानों के बीच 20,000 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं और अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों के बीच 3 लाख करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं.

MSP में वृद्धि पीएम सरकार का बड़ा फैसला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही दूसरे सबसे बड़ा फैसला एमएसपी को लेकर किया. वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई, जिससे किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ है. पीएम मोदी की अगुआई वाली सरकार ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी 12,100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ मंजूरी दी. इसके साथ ही केंद्र ने कृषि क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन सहित 14,200 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली सात प्रमुख योजनाओं को भी मंजूरी दी है.

कर राहत देकर मध्यम वर्ग को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत

मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर में छूट की घोषणा की. जिसके तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा. सरकार के इस फैसले से कई लोगों को बड़ी राहत मिली है. सरकार ने मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है और पारिवारिक पेंशन के लिए छूट की सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है.

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सरकार ने यूपीएस लागू किया

पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया. 25 साल की सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा. इसके अलावा तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी इलाकों में एक करोड़ घर बनाए गए, जबकि ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाए जा चुके हैं.

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