‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष सरकार को लगातार घेरने की कोशिश में लगा है दूसरी तरफ सरकार इन आरोपों से इनकार कर रही है.
शिवसेना ने इस पूरे मामले के जांच की मांग की है, शिवेसेना ने कहा इस मामले की जेपीसी जांच की जानी चाहिए. यह आपातकाल से भी बदतर है. अगर इस दौरान यूपीए की सरकार होती तो भाजपा देश में हंगामा कर देती.
Also Read: Punjab congress controversy : सिद्धू और कैप्टन के बीच जारी है जंग, शक्ति प्रदर्शन आज
इस पूरे मामले में संयुक्त संसदीय समिति से भी जांच की मांग करते हैं . इस पूरे मामले में गृहमंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को सारी जानकारी देनी चाहिए. जिस मंत्री का नाम शामिल है जिस पर जासूसी की गयी उन्हें ही आईटी विभाग में मंत्री बना दिया गया है.
दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सरकार ने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उन पर लग रहे आरोप बेबुनियाद हैं. भाजपा के आइटी सेल के प्रमुख और बंगाल के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने कहा, सरकार की जासूसी के सबूत नहीं फिर भी विपक्ष रोक रहा संसदीय कार्यवाही. गृहमंत्री अमित शाह ने भी पहले यह कहा है कि सदन को ना चलने देने के लिए विपक्ष बेवजह इस मामले को बड़ा कर रहा है.
Also Read: 36 घंटे बाद कल्याण सिंह ने किया रिस्पांड, हालत में पहले से सुधार
पेगासस जासूसी के मामले में सरकार खुद को निर्दोष बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष जांच की मांग पर अड़ा है. इस मामले में ना सिर्फ नेता बड़े- बड़े पत्रकार बल्कि कई अहम लोग के नाम सामने आये हैं जिनके खिलाफ जासूसी की जा रही है.