‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
PIB Fact Check : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू किया गया था, उसके बाद से नवंबर महीना आ गया, देश में स्कूल-कॉलेज नहीं खुल पाये हैं. केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल खोलने का आदेश दिया था. कक्षा 9-12वीं तक के स्टूडेंट्स को अभिभावकों की सहमति से स्कूल आने की इजाजत मिली. लेकिन स्कूल नहीं खुले, 15 अक्टूबर से कुछ राज्यों में स्कूल खुले लेकिन अभिभावक संक्रमण को लेकर इतना डरे हुए हैं कि वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं.
अब गृह मंत्रालय का एक आदेश तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने 30 नवंबर तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है. केंद्रीय गृह सचिव के आदेश वाला यह मैसेज तेजी से वायरल है, जिसमें 30 नवंबर तक स्कूलों को बंद रखने के आदेश को नयी गाइडलाइन में जारी आदेश बताया जा रहा है.
A headline of an order claims that, all schools to remain closed till 30th November #PIBFactCheck : This Headline is MISLEADING.
Decision on opening of educational institutions is left to States/UTs as per MHA's September order, which is valid till November, 2020 pic.twitter.com/VGbceNREtl— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 1, 2020
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पीआईबी फैक्टचेक में यह बताया गया है कि यह आदेश जो वायरल किया जा रहा है वह भ्रामक है. केंद्र सरकार ने सितंबर में जो आदेश जारी किया था उसमें यह व्यवस्था की थी कि स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का अंतिम निर्णय राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश करेंगे. यह आदेश नवंबर महीने तक मान्य है. केंद्र सरकार ने 30 नवंबर तक स्कूलों को बंद रखने का कोई आदेश जारी नहीं किया है.
Posted By : Rajneesh Anand