‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के वन और वन्यजीव विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ 223 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा जांच की अनुमति दे दी है. एलजी ने कथित रिश्वत मामले में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पताल की दो वरिष्ठ महिला स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने के लिए एसीबी, जीएनसीटीडी को भी मंजूरी दे दी है.
Delhi LG VK Saxena grants permission for investigation by CBI in the alleged corruption case of Rs 223 crores in Delhi govt's Department of Forests and Wildlife, against two officials. LG also gives nod to ACB, GNCTD to go ahead with a probe against two senior women health…
— ANI (@ANI) January 3, 2024
एसीबी ने एलजी के पास रिपोर्ट भेजकर सीबीआई जांच की मांग की थी
एंट करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को रिपोर्ट भेजकर कथित भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया था. रिपोर्ट में वन और वन्यजीव विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ 223 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है.
पिछले साल एलजी ने जाली पासपोर्ट मामलों के संबंध में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमे को मंजूरी दी थी
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने के मामलों में कथित तौर पर शामिल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी थी. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उपराज्यपाल अप्रैल से अब तक पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत दर्ज 46 प्राथमिकियों में नामजद 69 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे चुके हैं. एक अधिकारी ने बताया कि गृह विभाग ने उपराज्यपाल से अभियोजन की मंजूरी मांगी थी.