‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Nagaland Election 2023: कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को नागालैंड में टूटे हुए वादों की सूची को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार पर निशाना साधा है. वरिष्ठ कांग्रेसी जयराम रमेश ने नागालैंड में पिछले विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के नारे को याद दिलाते हुए कहा कि राज्य के दीर्घकालिक राजनीतिक मुद्दे का कोई समाधान नहीं हुआ है.
जयराम रमेश का ट्वीट, पीएम मोदी पर निशाना
सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि 2018 के नागालैंड चुनावों के लिए पीएम मोदी का नारा समाधान के लिए चुनाव (Election for solution) था. पांच साल बाद टूटे वादों और लंबे दावों की लंबी लिस्ट के साथ कोई समाधान नहीं होने के कारण पीएम 2023 के चुनावों के लिए केवल एक ही चीज की पेशकश कर सकते हैं, वह है इलेक्शन फॉर कन्फ्यूजन का नारा.
The PM's slogan for the 2018 Nagaland polls was ‘Election for Solution’. Five years later, with NO solution alongwith a long list of broken promises and tall claims, the only thing the PM can offer for 2023 polls is the slogan an ‘Election for Confusion’.
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 18, 2023
कांग्रेस सांसद ने बीजेपी से पूछा सवाल…
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का यह बयान 27 फरवरी को होने वाले नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 से पहले आया है. उन्होंने सीएम नेफ्यू रियो और दिल्ली में पार्टी के उनके आलाकमान से नागालैंड में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का राजनीतिक समाधान नहीं निकालने के कारणों के बारे में पूछा. उन्होंने दीमापुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, पिछले 5 सालों में नागालैंड सरकार के पास जो बहुमत था और लोकसभा-राज्यसभा में बीजेपी के पास जो बहुमत था, उनके मन में जो भी समाधान होगा, वह पहले ही हो चुका होगा. जयराम रमेश ने जिस दशकों पुराने मुद्दे का जिक्र किया, उसमें नगालैंड के लिए अलग झंडे और संविधान की प्रमुख मांगें शामिल हैं.
अनुच्छेद 371 को भी खत्म कर सकती है बीजेपी सरकार: जयराम रमेश
इससे पहले, नगालैंड विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को कोहिमा में प्रेसवार्ता करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किया गया, बीजेपी सरकार अनुच्छेद 371 को भी खत्म कर सकती है. जयराम रमेश ने कहा कि नगा राजनीतिक मुद्दे के समाधान के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर उनकी पार्टी की सरकारों के अगुवाई में वर्षों की बातचीत का नतीजा थे, लेकिन इसकी डिटेल कोई नहीं जानता है.