‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Broadcasting Bill: सरकार ने कहा है कि प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक का नया मसौदा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जारी किया जाएगा. सरकार ने 15 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं. मामले पर सरकार का कहना है कि इसपर व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने साल 2023 में नए ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल को ड्राफ्ट किया था.