‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है. ताजा बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सामने आया है. उन्होंने कहा है कि किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कहना आसान है. पिछले 5 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने (इस दिशा में) कितने कदम उठाए वह बताए. हम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं. हम किसानों को अच्छा बीज, अच्छा खाद दे रहे हैं. यदि हमारी सरकार बनी तो हम माइक्रो इरिगेशन पर जोर देंगे.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बात करना आसान है. कदम क्या उठाये जा रहे हैं ये केंद्र सरकार बताए. आपने तीन काले कानून बनाए उसका क्या हुआ ? हम जो किसानों के लिए कर रहे हैं उसे गिन लीजिए…
#WATCH | Jaipur: "It is easy to talk about doubling the income of the farmers. In the last 5 years, the Government of India should tell how many steps have been taken (in this direction). We are taking one step after another. We are giving good seeds, and good fertilizers to the… pic.twitter.com/NjSUlY9k0v
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 18, 2023
पशुपालकों के खाते में पैसे डाले गये
यहां चर्चा कर दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को करीब 42 हजार पशुपालकों के खाते में पैसे डाले हैं. ये पैसे उन पशुपालकों के खातों में बतौर मुआवजा डाले गये हैं जिनकी दुधारू गायों की मौत लंपी बीमारी से हो गई थी. सीएम गहलोत ने कुल 175 करोड़ रुपये अंतरित किये हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश भर के प्रभावित पशुपालकों के खातों में प्रति परिवार अधिकतम दो दुधारू गोवंश के लिए 40-40 हजार रुपये बैंक खातों में अंतरित (डीबीटी) किये.
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इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव
इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसके पहले ही भाजपा और कांग्रेस ने कमर कस ली है. जहां केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए पीएम किसान योजना चला रही है. वहीं राजस्थान की गहलोत सरकार भी किसानों को लुभाने के लिए योजना चला रही है.