‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली : उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज में पीएमओ दखलंदाजी नहीं करेगा. प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री को काम करने की पूरी आजादी दी जाएगी. भाजपा के बड़े नेताओं और आला सरकारी अधिकारियों ने यह बात कही है. इस संबंध में आज अंग्रेजी अखबार इकनॉमिक टाइम्स ने खबर दी है.
कुछ अधिकारियों और नेताओं के हवाले से अखबार ने खबर छापी है. नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर इन्होंने अखबार को बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से उतर प्रदेश सरकार को कंट्रोल करने की जो भी खबरें आ रही हैं, वे गुमराह करने वाली हैं.
आपको बता दें कि पहले यह खबर भी आयी थी कि प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा को लखनऊ में राज्य की प्रशासनिक नियुक्तियों को निगरानी के लिए तैनात किया गया है. अधिकारियों और भाजपा नेताओं मामले को लेकर कहा कि यह खबर बिलकुल झूठी है. एक अधिकारी ने बताया कि कुछ मीडिया हाऊस ने जिस दिन मिश्रा के लखनऊ में होने की बात कही थी, उस दिन वह दिल्ली में थे. हम इन खबरों से चकित हैं.
भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा कि मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ संवेदनशील नियुक्तियों पर चर्चा की जाएगी.