‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली: केंद्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में नए भर्ती 37 अधिकारियों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इन आईएएस को नीति आयोग के सदस्य विवेक देवरॉय के साथ हाल में एक परिचर्चा सत्र में उपस्थित रहना था लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए थे. वर्ष 2014 बैच के कुल 172 अधिकारी सहायक सचिवों के रूप में नियुक्त किए हैं जो विभिन्न मंत्रालयों में काम कर रहे हैं. केंद्र सरकार की नई पहल के तहत नए आईएएस अधिकारी अपने करियर की शुरुआत केंद्र के साथ करेंगे और उसके बाद उन्हें संबंधित कैडर राज्य भेजा जाएगा.
केंद्र सरकार उनके लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है. इनमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना जैसे प्राथमिकता वाले कार्यक्रम शामिल हैं. देवराय के साथ शुक्रवार को एक परिचर्चा सत्र का आयोजन किया गया था और सभी सहायक सचिवों को इसमें हिस्सा लेने का निर्देश दिया गया था. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने परिचर्चा सत्र में भाग न लेने वाले 37 आईएएस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ इसके लिए कार्रवाई की जाए. इन अधिकारियों से नोटिस का जवाब तीन दिन 15 सितंबर तक लिखित में देने को कहा गया है. ये 172 आईएएस अधिकारी सहायक सचिवों के रूप में तीन महीने के कार्यकाल पर हैं. उनका यह कार्यकाल एक अगस्त से शुरू हुआ है.