‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
अहमदाबाद : गुजरात सरकार की ओर से सवर्णों में आर्थिक रुप से पिछडे वर्गों (ईबीसी) को 10 प्रतिशत आरक्षण घोषित होने के बाद जेल में बंद पाटीदार आरक्षण आंदोलन नेता हार्दिक पटेल ने आज कहा कि वह आरक्षण को लेकर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए किसी समझौते पर पहंुचने से पहले इस निर्णय का अध्ययन करेंगे.
यद्यपि सरकार के साथ बातचीत में शामिल समुदाय के नेता यह कहते हुए पटेल आंदोलन समाप्त करने पर जोर दे रहे हैं कि समुदाय की दो प्रमुख मांगें पूरी हो गई हैं. हार्दिक पटेल ने यहां से करीब 90 किलोमीटर दूर मेहसाणा जिले के विसनगर में एक अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं पहले सरकार की ओर से किये गए निर्णय का अध्ययन करुंगा और यदि वह समुदाय के पक्ष है तो मैं निश्चित तौर पर (आरक्षण गतिरोध को लेकर सरकार के साथ) समझौता करुंगा.” 22 वर्षीय हार्दिक को पडोसी जिले में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में अदालत लाया गया था. हार्दिक न्यायिक हिरासत में है और कई आरोपों का सामना कर रहे हैं जिसमें राजद्रोह का आरोप भी शामिल है.
उन्होंने कहा, ‘‘मैं :पटेल: समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण के मामले को उस पर अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद उठाउंगा. शांति के लिए मुद्दे का हल जरुरी है…और यह दोनों ही पक्षों के लिए जरुरी है कि वे मुद्दे पर एक समझौता करें . ”