‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयीदिल्ली: दिल्ली में नगर निगम के सफाईकर्मियों की हड़ताल बुधवार को आठवें दिन में प्रवेश कर गयी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों एमसीडी को 693 करोड़ देने की बात कहते हुए हड़ताल खत्म करने की अपील की.हालांकि कर्मचारियों ने केजरीवाल के इस अपील को ठुकरा दिया है.इसकेसाथ ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर डीडीए को दिल्ली सरकार के सुपुर्द किया जाता है तो वह चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भाजपा की मांग स्वीकार कर लेगी.
उधर, एमसीडी कर्मचारियों के यूनियनकीओरसे एक बयानजारीकर कहागयाहै कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेवकूफ बना रहे हैं, सफाई कर्मचारी हड़ताल वापस नहीं लेंगे. बयान में कहा गया है कि कर्मचारियों को एरियर और कैशलेस मेडिक्लेम चाहिए.
वहीं, आप ने निगमों के मेयरों की इस बात को ‘हास्यास्पद’ करार दिया कि दिल्ली सरकार की ओर से दिए जाने वाले कर्ज को अनुदान के तौर पर लिया जा सकता है. आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि निगम कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं होने को लेकर केजरीवाल सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह बड़ी आसानी से भुला दिया जाता है कि निगमों के 1,500 करोड रुपये से अधिक डीडीए पर बकाया हैं.
इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र पर हड़ताल को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एमसीडी में घोटाले का अरोप लगाते हुए जांच की मांग की. मुख्यमंत्री ने हड़ताल खत्म करने के लिए दोनों एमसीडी को 693 देने की बात कही जिसमें 142 करोड़ तुरंत और 550 करोड़ देने का ऐलान किया.