नयी दिल्ली : दिल्ली के दो नगर निगमों को उनके कर्मचारियों को वेतन देने के लिए 551 करोड़ रुपये का लोन देने के दिल्ली सरकार के फैसले से स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण समेत कई शैक्षणिक परियोजनाएं लटक सकती हैं क्योंकि यह धन शिक्षा विभाग से लिया जाएगा.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा की कि उनकी सरकार उत्तर और पूर्वी नगर निगमों को 551 करोड़रुपये का लोन देगी. उधर निगमों के कर्मचारियों की हडताल आज आठवें दिन में पहुंच गयी.
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार शिक्षा विभाग से पूंजी व्यय करेगी. शिक्षा और वित्त विभाग का भी प्रभार देखने वाले सिसोदिया ने कहा कि इसकी वजह से उन्हें कुछ बुनियादी संरचना संबंधी परियोजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष तक टालना पडेगा.