नयी दिल्ली : संसद के दो सत्रों में कांग्रेस की कड़ी घेराबंदी की शिकार हुई नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक सुखद खबर है. समाचार एजेंसी रायटर्स ने खबर दी है कि सरकार जीएसटी विधेयक पर कांग्रेस की मांगें मानने के लिए तैयार हो गयी है. सुलह का यह रास्ता आज कांग्रेस अध्यक्ष से मोदी सरकार कद्दावर मंत्री वेंकैया नायडू की मुलाकात के बाद निकला है. ऐसे में अब संसद में अटके पड़े इस विधेयक में कांग्रेस के उन सुझावों को शामिल करना होगा, जो कांग्रेस सुझायेगी.

महज डेढ़ साल के कार्यकाल मेंसुधारवादीविधेयकों पर नरेंद्र मोदी सरकार का यह दूसरा अहमयूटर्न होगा. इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार को भी भूमि अधिग्रहण विधेयकों पर कांग्रेस के लगभग सभी अहम सुझावों को मानने को बाध्य होना पड़ा था.
उल्लेखनीय है कि आज वेंकैया नायडू ने सोनिया गांधी से जीएसटी व संसद के बजट सत्र को जल्द बुलाने को लेकर मुलाकात की थी. सरकार चाहती है कि बजट सत्र थोड़ा जल्द बुलाया जाये, ताकि मानसून व शीत सत्र में लटके पड़े अहम सुधार वाले विधेयकों को पारित कराया जा सके.

हालांकि सोनिया से मुलाकात के बाद वेंकैया ने पत्रकारों से कहा कि सोनिया गांधी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, हालांकि उन्होंने कहा है कि वे अपनी पार्टी में इस मुद्दे पर बात करेंगी और उसके बाद फैसला करेंगी. कांग्रेस की ओर से इस पर अबतक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आयी है.