‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने आज उम्मीद जतायी कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था 2016 में लागू होगी. जीएसटी पर संविधान संशोधन राज्यसभा में अटका है जहां राजग अल्पमत में है. उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय में विशेष सचिव रश्मि वर्मा ने कहा कि जीएसटी की यात्रा लंबी रही है. हमें इंतजार करना और देखना होगा कि नतीजा क्या होगा. क्या यह इस सत्र में पारित होगा या आगामी बजट सत्र में. लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि जीएसटी जल्दी ही वास्तविक रुप लेने जा रहा है.
उन्होंने कहा कि हमने 2016 में जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा है. कांग्रेस विधेयक के पारित होने का विरोध कर रही है. रश्मि ने कहा कि वित्त मंत्रालय छूट सूची को कम करने की कोशिश कर रही है. हमें छूट व्यवस्था से आगे बढना है अन्यथा इसका व्यापक प्रभाव होगा. उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत साझा पोर्टल होगा जिसका प्रबंधन जीएसटी नेटवर्क करेगा. इसी कार्यक्रम में केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन नजीब शाह ने कहा कि 2016 में जीएसटी के क्रियान्वयन के बाद कुछ समय के लिये कुछ पुराने मुद्दे होंगे और उद्योग को उसके लिये तैयार रहने की जरुरत है.