‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार जन लोकपाल विधेयक पारित कराने के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि बढा सकती है. मंत्रिमंडल ने इसी सप्ताह जन लोकपाल विधेयक को मंजूरी दी है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘सरकार अगले से अगले सप्ताह विधेयक पेश करेगी और इसके लिए सत्र की अवधि बढानी होगी क्योंकि यह 28 नवंबर को समाप्त होना है.” सरकार ने 18 नवंबर को जन लोकपाल विधेयक को मंजूरी दी थी और इस तरह लोकपाल के पद के सृजन का रास्ता साफ हो गया जो सरकार के दावे के अनुसार अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान प्रस्तावित लोकपाल के समान है. नगर निगमों पर चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट अगले सप्ताह अन्य विधेयकों के साथ पेश की जाएगी.