नयी दिल्ली : कल प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को चुनाव आयोग की मंजूरी मिलने के एक दिन बाद कांग्रेस ने इस बात पर हैरत जताई कि सरकार की ओर से मांगे गये एक स्पष्टीकरण के आधार यह इजाजत दी गई. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) में विधि प्रकोष्ठ के प्रभारी सचिव केसी मित्तल ने यहां कहा, हमें यह जानकर हैरत हुई कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रलय की ओर से 15 सितंबर को किये गये किसी अनुरोध के आधार पर चुनाव आयोग ने ‘मन की बात’ को इजाजत दी है.
मित्तल ने कहा कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने 16 सितंबर को दोपहर 2:40 बजे आयोग से मुलाकात की और करीब 3:00 बजे तक चर्चा हुई. लेकिन न तो आयोग ने और न ही किसी अन्य ने आयोग द्वारा प्राप्त किसी अनुरोध के बारे में बताया, जिसका साफ मतलब है कि उस वक्त तक कोई अनुरोध नहीं किया गया था और यदि यह प्राप्त किया गया था तो प्रतिनिधिमंडल को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि मीडिया को इन घटनाक्रमों के बारे में पता था लेकिन किसी भी चैनल ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रलय की ओर से चुनाव आयोग को भेजे गये किसी अनुरोध की खबर नहीं दी. मित्तल ने कहा कि उन्होंने 15 सितंबर को महागंठबंधन के प्रतिनिधियों की चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था लेकिन बात नहीं बन सकी थी.
बैठक की तारीख 16 सितंबर तय की गयी लेकिन उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रलय के किसी संवाद के बारे में नहीं बताया गया. मित्तल ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है. यह भी गौर करने वाली बात है कि ‘मन की बात’ पहले से चालू कोई कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि महज एक भाषण है. यह पूरा मामला कामकाज पर सवाल उठाता है और माननीय चुनाव आयोग की ओर से इसकी गहन जांच की जरुरत है ताकि इस पर विश्वास एवं इसकी संवैधानिक स्वतंत्रता बरकरार रहे.