नयी दिल्ली : 1993 मुंबई सिरियल धमाका मामले में दोषी याकूब मेमन की फांसी लगभग तय हो चुकी है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि याकूब को फांसी देने की तैयारी शुरू हो गयी है. इसके लिए होने वाले खर्च को भी मंजूरी दे दी गयी है. बताया जा रहा है कि इस मद में लगभग 22 लाख रुपये की खर्च आ सकती है.
गौरतलब हो कि याकूब मेमन को 30 जुलाई को नागपुर सेंटर जेल में फांसी दी जानी है. याकूब की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल को पुनर्विचार याचिका भेजी गयी थी, लेकिन इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल को फांसी के बारे में बताया है.
* फांसी की रोक के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था याकूब ने
मुंबई में 1993 में हुए सिलिसलेवार बम विस्फोटों में सजा-ए-मौत पानेवाले याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन ने 30 जुलाई को दी जानेवाली सजा की तामील पर रोक के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस बार याकूब ने अपनी याचिका में कहा है कि उसे फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि टाडा कोर्ट का डेथ वारंट गैरकानूनी है. अभी सभी कानूनी रास्ते बंद नहीं हुए हैं. उसने महाराष्ट्र के राज्यपाल को भी दया याचिका भेजी थी.
* ओवैसी ने कहा- धर्म को आधार बनाकर दी जा रही है याकूब को फांसी
इस मामले पर राजनीति शुरू हो गयी है. एमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार धर्म को आधार बनाकर मेमन को फांसी पर लटका रही है जो ठीक नहीं है. ओवैसी ने कहा कि याकूब मेमन को फांसी देना मान लिया जाये सही है लेकिन मजहब को आधार बनाकर किसी को फांसी देना ठीक नहीं. आपको बता दें कि भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना पहले ही कह चुकी है कि मेमन की फांसी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए.
* केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, बार-बार दया याचिकाओं से कानून सिद्धांत का उल्लंघन
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि सजा में छूट या सजा कम करने के लिये बार बार राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास दोषियों की दया याचिकायें अंतिम अवस्था के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं.
* इस मामले के घटनाक्रम इस प्रकार हैं
* 12 मार्च, 1993 : मुंबई 13 सिलसिलेवार बम विस्फोटों से दहल उठा, फलस्वरुप 257 लोगों की जान चली गयी और 713 अन्य घायल हुए.
* 19 अप्रैल : अभिनेता संजय दत्त (आरोपी नंबर 117) गिरफ्तार.
* चार नवंबर : दत्त समेत 189 आरोपियों के खिलाफ 10,000 से अधिक पन्नों का प्राथमिक आरोप दायर किया गया.
* 19 नवंबर : यह मामला सीबीआई को सौंपा गया.
* एक अप्रैल, 1994: टाडा अदालत शहर की सत्र एवं नागरिक अदालत से आर्थर रोड सेंट्रल जेल में एक पृथक भवन में स्थानांतरित.
* 10 अप्रैल, 1995: 26 आरोपी टाडा अदालत से बरी हुए. बाकी आरोपियों के खिलाफ आरोय तय. उच्चतम न्यायालय ने दो और आरोपियों – ट्रैवल एजेंट अबू आसिम आजमी (अब सपा सांसद) और अमजद मेहर बॉक्स को बरी किया.
* 19 अप्रैल : सुनवाई शुरु.
* अप्रैल-जून: आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय.
* 30 जून : दो आरोपी – मोहम्मद जमील और उस्मान झानकानन इस मामले में सरकारी गवाह बन गए.
* 14 अक्तूबर : दत्त को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिली.
* 23 मार्च, 1996 : न्यायाधीश जे एन पटेल का तबादला कर उन्हें उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाया गया.
* 23 मार्च : पी डी कोडे इस मामले में विशेष टाडा न्यायाधीश नामित किए गए.
* अक्तूबर, 2000: 684 सरकारी गवाहों की जिरह पूरी हुई.
* नौ मई- 18 जुलाई, 2001: आरोपियों ने अपने बयान दर्ज कराए.
* नौ अगस्त : अभियोजन पक्ष ने दलीलें शुरु की.
* 18 अक्तूबर : अभियोजन पक्ष ने दलीलें पूरी की.
* नौ नवंबर: बचाव पक्ष ने दलीलें शुरु की.
* 22 अगस्त, 2002: बचाव पक्ष ने दलीलें पूरी की.
* 20 फरवरी, 2003 : दाउद गिरोह के सदस्य एजाज पठान को अदालत में पेश किया गया.
* 20 मार्च, 2003 : मुस्तफा दोसा की रिमांड कार्यवाही और सुनवाई अलग की गयी.
* सितंबर, 2003: सुनवाई समाप्त. अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
* 13 जून, 2006 : गैंगस्टर अबू सलेम की सुनवाई अलग की गयी.
* 10 अगस्त : न्यायाधीश पी डी कोडे ने कहा कि फैसला 12 सितंबर को सुनाया जाएगा.
* 12 सितंबर: अदालत ने फैसला सुनाना शुरु किया, मेमन परिवार के चार सदस्यों को दोषी ठहराया, तीन बरी किए गए. 12 मुजरिमों को मौत की सजा सुनायी गयी जबकि 20 को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी.
* एक नवंबर, 2011 : उच्चतम न्यायायल ने 100 मुजरिमों और राज्य की अपीलों पर सुनवाई शुरु की.
* 29 अगस्त, 2012 : उच्चतम न्यायालय ने अपीलों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.
* 21 मार्च, 2013: उच्चतम न्यायालय ने मुजरिम और टाईगर मेमन के भाई याकूब मेमन के मृत्युदंड पर मुहर लगायी और 10 मुजरिमों के मृत्युदंड को घटाकर उम्रकैद में तब्दील कर दिया. 18 मुजरिमों में से 16 की उम्रकैद भी अक्षुण्ण रखी गयी.
* मई, 2014 : राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने याकूब की दया याचिका खारिज की.
* दो जून, 2014 : उच्चतम न्यायालय ने इस मांग पर मेमन को फांसी पर चढाने पर स्थगन लगा दिया कि मौत के मामलों में समीक्षा याचिकाओं पर चैम्बर्स के बजाय खुली अदालत में सुनवाई की जाए.
* नौ अप्रैल, 2015 : उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की समीक्षा की मांग करने वाली मेमन की याचिका खारिज की. शीर्ष अदालत ने ही पहले उसकी मौत की सजा पर मुहर लगायी थी.
* 21 जुलाई, 2015 : उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को तामील करने से रोकने के लिए अंतिम कानूनी उपाय के रुप में मेमन द्वारा दाखिल उपचारात्मक याचिका खारिज की.