‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंगके बीच मतभेद की खबरें आम है अब दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मन बना रही है. कानूनी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है कि इस मामले में क्या एक्शन लिया जा सकता है.
नजीब जंग का नाम सीएनजी फिटनेस घोटाला में सामने आ रहा है दिल्ली सरकार इस मामले में केस दर्ज कराने का मन बना रही है. हालांकि सरकार कानूनी पक्ष पर पूरी तरह जानकारी लेने के लिए अभी राय विचार कर रही है. इस संबंध में कई कानूनविदों और संविधान के विशेषज्ञों से राय ले रही है.
कई जानकारों ने आईपीसी की धारा 217 और 218 के तहत मामला दर्ज करवाने की सलाह दी है. इन धाराओं में पद का दुरुपयोग करने और किसी को लाभ पहुंचाने के मामला बनता है. इस तरह के मामले में दोषी को दो साल तक की सजा हो सकती है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामलो को आगे ले जाने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे. सूत्रों के अनुसार इस मामले पर नजीब जंग ने भी अपनी बात रखी है उनका कहना है कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनायी थी लेकिन अफसरों से पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली सरकार ने इजाजत नहीं थी. वह किसी को बचाना नहीं चाहते थे.