‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्लीः संसद के बजट सत्र के पहले दिन भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर काफी हंगामा हुआ. सरकार की तरफ से राजीव प्रताप रुडी ने संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल को पेश किया. आज भी संसद में हंगामे के आसार है. संसद और मीडिया में उठ रहे सवालों के जवाब के लिए सरकार नयी रणनीति बनाना चाहती है. भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे पर संसदीय दल की बैठक करने वाली है.
कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार पर आरोप लगा रही है कि वह बिल बैक डोर से पास कराना चाहती है. कांग्रेस की मांग है सरकार इसे संसद की स्थायी समिति को भेज दे. लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कहा, ‘‘जब भी विधेयक नये स्वरुप में आता है हम चाहते हैं कि ऐसे विधेयकों को स्थायी समिति को भेजा जाए.’’ पूर्व श्रम मंत्री ने पूर्व का एक उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा ने एक विधेयक को तब स्थायी समिति को भिजवाया था जब संप्रग सरकार कानून के शीर्षक में परिवर्तन करने के लिए पूर्ववर्ती विधेयक में एक छोटा संशोधन कर रही थी. सरकार उसे लिंग तटस्थ बनाने के लिए उसमें ‘‘कामगारों’’ की जगह ‘‘श्रमिकों’’ शब्द कर रही थी.
राहुल गांधी वापसी के बाद एक नये जोश में नजर आ रहे है. संसद में कल राहुल के बयान की कांग्रेसी तारीफ करते नहीं थक रहे तो दूसरी तरफ भाजपा संसदीय दल की बैठक में नयी रणनीति बनाकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देन की योजना बना रही है. जनता परिवार के मुखिया मुलायम सिंह ने भी सरकार पर हमला बोला मुलायम ने कहा कि मोदी किसानों का नाश कर देंगे। इसके सीधे संकेत हैं कि जनता परिवार भी सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में है.