नयी दिल्ली : कांग्रेस ने आज भूमि अधिग्रहण के विषय पर केंद्रित अपनी एक वेबसाइट जारी किया. इसमें कांग्रेस शासन के दौरान के भूमि अधिग्रहण कानून की खूबियों व नरेंद्र मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण विधेयक की कथित खामियों का ब्यौरा उपलब्ध रहेगा. इस वेबसाइट पर राज्यों के भूमि कानून की भी जानकारी मिलेगी और यह आम आदमी के लिए संवाद हेतु एक मंच का भी काम करेगा. इसके बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण विधेयक की जमकर निंदा की. रमेश ने इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी व उनके वरिष्ठ मंत्रियों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया.
जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का यह कहना कि उन्होंने भूमि अधिग्रहण का मुआवजा चार गुणा कर दिया है, पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में आये 2013 के कानून में इसका पहले से जिक्र है और यह सरकार उसी पर अमल कर रही है. उन्होंने कहा कि रेलवे व हाइवे का मुआवजा चार गुणा करने का दावा भी गलत है. 2013 के कानून में इसके लिए प्रावधान है. जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी पुनर्वास व पुनव्र्यास्थापन के मुद्दे पर भी गलत बयानी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसका भी प्रावधान 2013 को कानून में है.
जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार का यह कहना कि 2013 के कानून से रक्षा व सिंचाई परियोजनाओं में देरी आयी है, वह भी गलत है. उन्होंने कहा कि यह हकीकत नहीं है, हमारे कानून के सेक्शन 40 में इसके लिए प्रावधान किया गया है. इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा व रक्षा संबंधी मामलों में भूमि अधिग्रहण को पूरी छूट दी गयी है. उन्होंने कहा कि सारे सिंचाई प्रोजेक्ट सरकार की ओर से लगाये गये हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार इसका भी निजीकरण करना चाहती है. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में अनुमति का प्रावधान लागू नहीं है, यह केवल निजी व पीपीपी परियोजनाओं के लिए लागू है.
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का यह कहना कि नये भूमि कानून से 30 करोड़ खेतिहर मजदूरों को रोजगार मिलेगा, गलत है. 2013 के कानून में पहले से ही प्रत्येक प्रभावित परिवार को नौकरी देना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात या बयान जारी कर झूठ बोल रहे हैं व उनके मंत्री नितिन गडकरी खत के माध्यम से गलत बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिन चीजों का ये दावा कर रहे हैं वह 2013 के कानून में पहले से मौजूद है. उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने रविवार की अपनी किसान महारैली से पहले ही यह वेबसाइट जारी की है.