नयी दिल्ली: तबादले और तैनाती की नीति और विभिन्न पदों पर कार्यकाल से ज्यादा समय तक रहने वाले लोगों से जुडी जानकारी मुहैया कराने संबंधी निर्देश का जवाब देने से पहले दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय का विचार जानेगी.
पुलिस बल थानों के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने के विचार पर भी राजी है क्योंकि उनमें से कई में पहले से ही यह व्यवस्था है, जिसकी बात केजरीवाल सरकार ने प्राथमिकी दर्ज न किए जाने की शिकायतों से निपटने के लिए की है.
दिल्ली पुलिस के शीर्ष सूत्रों ने कहा, ‘‘महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिहाज से संवेदनशील अंधेरे इलाकों की जानकारी उपलब्ध करवाने में भी हमें खुशी महसूस होगी ताकि उन्हें रोशन किया जा सके. लेकिन जब केंद्र द्वारा देखे जाने वाले नीतिगत मामलों की बात आती है, तो हम इस पूरे मुद्दे पर गृहमंत्रालय की सलाह लेंगे.’’ आप सरकार शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंतर्गत लाने की मांग करती रही है. फिलहाल पुलिस का नियंत्रण सीधे गृहमंत्रालय के हाथ में है.