‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली : लोकसभा में आज सदस्यों ने डाकघरों की हालत को सुदृढ करने और वहां बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने की सरकार से मांग की. सदन में शून्यकाल के दौरान भाजपा के विक्रम उसेंडी ने छत्तीसगढ के बस्तर क्षेत्र में डाक घरों में बुनियादी सुविधायें विकसित करने और डाक घर के भवनों का निर्माण करने की मांग की.
उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में डाक विभाग के पास वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और आधार कार्ड वितरित करने जैसे कई काम बढे हैं, और उनपर काम का बोझ बढा है, लेकिन डाक विभाग के पास भवन सहित ढांचागत सुविधाओं का अभाव है.
इसी दल के विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि जब से कोरियर सेवा शुरु हुइ है देश के एक लाख 55 हजार डाक घरों की हालत खराब है. उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र कौशांबी जिले में मुख्य डाक घर स्थापित करने और ढाकघरों की हालत को सुदृढ करने की मांग की.