‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली : संसद की कैंटीन में अब खाना और नाश्ता सस्ते दरों पर नहीं मिलेगा. सांसदों ने संसद की कैंटीन में खाद्य वस्तुओं पर मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ने का सर्वानुमति से निर्णय किया है. सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. सूत्रों के अनुसार यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुझाव के बाद किया गया.
उल्लेखनीय है कि संसद की कैंटीन में चाय, नाश्ता और खाना सांसदों, पत्रकारों और आगंतुकों के लिए सस्ते दर पर उपलब्ध था. ऐसे में एक अनुमान के मुताबिक हर वर्ष सरकार 17 करोड़ रुपये संसद कैंटीन की सब्सिडी पर खर्च करती है.