नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें 16वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश की गयी. सरकारी सूत्रों ने इस आशय की जानकारी दी.
कैबिनेट की यह बैठक लोकसभा चुनाव की मतगणना होने के एक दिन बाद हुई. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को जबर्दस्त जीत हासिल हुई है. सूत्रों ने बताया कि इस बारे में कैबिनेट की सिफारिश मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्तमान लोकसभा भंग करने की कार्रवाई करेंगे. 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त हो रहा है. 17वीं लोकसभा का गठन 3 जून से पहले किया जाना है और नये सदन के गठन की प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में तब शुरू होगी जब तीनों चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति से मिलेंगे और नव निर्वाचित सदस्यों की सूची सौपेंगे.
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल की सिफारिश के प्रस्ताव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे. वे प्रस्ताव तथा मंत्रिपरिषद का इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेंगे. पूर्व लोकसभा महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने बताया कि उसके बाद प्रधानमंत्री को नयी सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को कहा जायेगा. शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय की जायेगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति वर्तमान लोकसभा को भंग कर देंगे. लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को समाप्त हो रहा है. यदि इसे भंग नहीं किया जाता तो यह तीन जून को स्वभाविक रूप से भंग हो जायेगी. यह सिर्फ औपचारिकता है.
इस बीच, लोकसभा चुनाव में एनडीएको मिली प्रचंड जीत के बाद नयी सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. इस क्रम में एनडीए संसदीय दल की बैठक शनिवार को शाम 5 बजे बुलायी गयी है. इसमें गठबंधन के सभी नवनिर्वाचित सांसद शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि इस दौरान औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जा सकता है. इसके बाद वह राष्ट्रपति से मिलकर नयी सरकार बनाने का दावा करेंगे. गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अकेले 302 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है. एक सीट पर परिणाम अभी नहीं आया है.चुनाव में एनडीए को 349 मिली हैं. वहीं,यूपीए के खाते में 82 और महागठबंधन को मात्र 15 सीटें मिली हैं. इसके साथ कैबिनेट में जगह को लेकर भी चर्चा का दौर शुरू हो गया है. सूत्रों से पता चला है कि इस बार पश्चिम बंगाल के चार सांसदों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है.