‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली़ : जीएसटी परिषद की 34 वीं बैठक मंगलवार को होगी. इसमें रीयल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की घटी दरों के क्रियान्वयन समेत विभिन्न मुद्दों पर विचार होने की उम्मीद है.
रीयल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की जो दरें कम की गयी हैं, उनके क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है. आचार सहिंता लागू होने के चलते दरों में फेरबदल से जुड़ा कोई भी मुद्दा बैठक के एजेंडे में नहीं है. जीएसटी परिषद ने पिछली बैठक (24 फरवरी) में निर्माणाधीन फ्लैटों पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत और सस्ते आवासों पर दर को कम करके एक प्रतिशत कर दिया था.
नयी दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी. जीएसटी परिषद के बैठक में रीयल एस्टेट सेक्टर से जुड़े नये नियमों पर अपनी मंजूरी देने की उम्मीद है. मंगलवार को होनेवाली बैठक में इस पर सहमति बन सकती है बिल्डर अपनी अंतिम टैक्स देनदारी के निपटाने में रा मटैरियल और सर्विस पर पेमेंट किये गये टैक्सों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का कहां तक इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि एक अप्रैल से रीयल एस्टेट सेक्टर नयी टैक्स व्यवस्था की तरफ बढ़ेगा.