‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया. आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान AIADMK के एम थंबी दुरई ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया.
उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मोदी सरकार की दर्जनों योजनाएं फेल हो गयीं हैं, जो आज उन्हें गरीबों को आरक्षण देने पड़ रहे हैं. थंबी दुरई ने कहा, आरक्षण वंचित वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा से रहा है, अब सरकार गरीब सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ देने जा रही है. जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन फिर भी अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि सरकारी योजनाएं सही से लागू नहीं की गई हैं.
थंबीदुरई ने कहा, मोदी सरकार को भले ही यह आरक्षण चुनाव में लाभ पहुंचा दे, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट में रद्द कर दिया जाएगा. AIADMK के एम थंबी दुरई ने कहा, आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए दिया जाता है और हमारी पार्टी का स्टैंड है.