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Swiss Bank मामले में पीयूष गोयल का आरोप, बिना समझे बयान दे रहे राहुल गांधी

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नयी दिल्ली : वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा कालाधन के मुद्दे पर राहुल गांधी की मंगलवार को तीखी आलोचना की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष उन बैंकों में भारतीयों का कालाधन बढ़ने की एक आधारहीन रिपोर्ट को उछाल कर भारत की बदनामी कर रहे हैं. गोयल ने कहा कि वास्तव […]

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नयी दिल्ली : वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा कालाधन के मुद्दे पर राहुल गांधी की मंगलवार को तीखी आलोचना की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष उन बैंकों में भारतीयों का कालाधन बढ़ने की एक आधारहीन रिपोर्ट को उछाल कर भारत की बदनामी कर रहे हैं. गोयल ने कहा कि वास्तव में स्विस बैंकों में 2017 में भारतीय जमा राशि 34 फीसदी घटकर 52.4 करोड़ डॉलर पर आ गयी.

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इस खबर को भी पढ़ें : Swiss Bank के खातों में तेजी से बढ़ रही भारतीयों की Black Money, एक साल में 50 फीसदी की वृद्धि

इससे पहले प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीयों का स्विस बैंकों में जमा धन 2017 में 50 फीसदी से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया. वित्त मंत्री ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी को देश को यह जवाब देना चाहिए कि आखिर वह आधारहीन रिपोर्ट पर देश की छवि क्यों खराब कर रहे हैं. उन्होंने राहुल पर बिना मुद्दे को समझे निराधार बातें कहने का आरोप लगाया.

गोयल ने कहा कि स्विस प्राधिकरण ने जो आंकड़े दिये हैं, उसके अनुसार 2017 में इससे पहले साल के मुकाबले जमा 34 फीसदी घटा है. उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) के ‘ लोकेशनल (स्थान विशेष से जुड़े) बैंक कारोबार ‘ के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2017 की अंतिम तिमाही तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर) में 44 फीसदी की कमी आयी है.

मंत्री ने कहा कि इससे यह साबित होता है कि लोग (कालाधन रखने वाले) भारत सरकार तथा मोदी सरकार से डर रहे हैं. सरकार कालाधन रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कालाधन पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय किये हैं, जबकि यूपीए शासन के दौरान कांग्रेस ने इस दिशा में कुछ नहीं किया.

गोयल ने कहा कि भारत 21 दिसंबर, 2017 को स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया. दोनों देशों ने एक जनवरी, 2018 से वैश्विक मानकों के अनुरूप आंकड़े प्राप्त करना शुरू किया. दोनों देशों के बीच आंकड़ों का आदान-प्रदान सितंबर, 2019 से शुरू होगा.

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