‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली : आधार संख्या जारी करनेवाली संस्था यूआईडीएआई ने डाटा सुरक्षा को लेकर आमलोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि उसके पास आधार धारकों से जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का कहना है कि वह आधार धारकों के बैंक खातों, स्वास्थ्य, वित्तीय या संपत्ति से जुड़ी कोई जानकारी नहीं रखता है और न ही रखेगा. उसके डेटाबेस में आधारवालों की ऐसी कोई जानकारी नहीं है.
प्राधिकरण ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि उसके पास आधार धारकों से जुड़ी थोड़ी सी जानकारी है जिसमें चुनींदा जनसांख्यिकी सूचनाएं भी हैं. संस्था की ओर से यह आश्वासन उन आशंकाओं व अटकलों के बीच आया है जिनके अनुसार अपने डेटा बेस की सूचनाओं के आधार पर वह आधारवालों की हर गतिविधि पर निगाह रखे हुए है. प्राधिकरण ने कहा है,‘निश्चिंत रहें, यूआईडीएआई के पास आपके बैंक खाते, शेयरों, म्युचुअल फंड, वित्तीय या संपत्ति, परिवार, जाति, धर्म व शिक्षा से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है. न ही हमारे डेटाबेस में यह जानकारी कभी होगी.’
प्राधिकरण ने लगभग सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की है. इसमें उसने विभिन्न मुद्दों व आम जिज्ञासा तथा सवालों पर अपनी ओर से स्थिति स्पष्ट की है. इसमें प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि ‘आधार पहचान प्रदाता है न कि लोगों से जुड़ा ब्योरा जुटाने का माध्यम.’ उल्लेखनीय है कि आधार कानून को चुनौती देनेवाली अनेक याचिकाओं की सुनवाई उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ कर रही है.