‘राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए धन हैं, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नयी दिल्ली : ‘हज’ पर इस साल से सब्सिडी नहीं मिलेगी, इस बात की घोषणा अल्पसंख्यकों मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज की. उन्होंने बताया कि इस साल 1.75 लाख मुसलमान हज यात्रा पर जायेंगे, यह अबतक हज के लिए जाने वाले लोगों की अधिकतम संख्या हैं. लेकिन इस वर्ष से हज पर जाने वाले लोगों को कोई रियायत नहीं मिलेगी और लोगों को पूरा खर्च उठाना होगा. मंत्री ने कहा कि सब्सिडी पर जो राशि खर्च की जाती थी उसे मुस्लिम समाज की शिक्षा पर खर्च किया जायेगा.
#FLASH Union government withdraws subsidy to Haj pilgrims.
— ANI (@ANI) January 16, 2018
गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से ऐसी चर्चा थी कि सरकार हज पर से सब्सिडी हटा सकती है. सरकार ने हज सब्सिडी से जुड़े विभिन्न आयामों के अध्ययन के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था.
केंद्र सरकार ने पिछले दिनों नयी हज नीति पेश की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए सब्सिडी की व्यवस्था खत्म करने और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत देने का प्रस्ताव किया गया था. हज नीति 2018-22 में हज यात्रियों को समुद्री मार्ग से भेजने के विकल्प पर काम करने की बात की गयी थी.