क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और के एल राहुल की कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है. एक तरफ सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क रहा है वहीं दूसरी तरफ BCCI ने दोनों खिलाडियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है. पांड्या और के एल राहुल की बढ़ती कंट्रोवर्सी को देखते हुए अब हॉटस्टार ने एक बड़ा कदम उठाया है. हॉटस्टार ने ‘कॉफी विद करण 6’ का यह एपिसोड हटा दिया है. अब हॉटस्टार पर इस एपिसोड से जुड़ा कोई प्रोमो, कोई वीडियो और पूरा एपिसोड नहीं देख पायेंगे.
करण जौहर के शो ‘कॉफी विद करण’ में पहुंचे हार्दिक पांड्या महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आये थे. सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि कई सेलेब्स को भी पांड्या की टिप्पणी रास नहीं आई थी.
इस कंट्रोवर्सी पर क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने कहा,’ ‘भारतीय क्रिकेट टीम के नजरिये से उस समय जो भी अनुचित टिप्पणी की गई उसका निश्चित तौर पर हम समर्थन नहीं करते. निश्चित तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के रूप में हम इस तरह के नजरिये का समर्थन नहीं करते और यह बता दिया गया है (दोनों खिलाड़ियों को).’
कोहली ने स्वीकार किया कि दोनों खिलाड़ियों पर इस विवाद का गहरा असर पड़ा है. उन्होंने कहा, ‘‘निश्चित तौर पर वे समझते हैं कि क्या चीजें सही नहीं हुईं. हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं.’ यह पूछने पर कि क्या आस्ट्रेलिया में पहली बार सीरीज जीतने के बाद इस विवाद का ड्रेसिंग रूम पर असर पड़ेगा और क्या इससे 2019 विश्व कप की तैयारी से टीम का ध्यान भंग हुआ है, कोहली ने कहा, ‘‘जो भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन कुछ चीजें आपके नियंत्रण में नहीं होती.’
हालांकि हार्दिक पांड्या ने ट्रोल होने के बाद ट्विटर के माध्यम से माफी मांगी. उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि,’ उनका किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था. कॉफी विद करण में कही गयी अपनी बातों से मैंने जिन्हें भी दुख पहुंचाया है, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं. मैं शो के नेचर के साथ बह गया था. मेरा किसी की भी भावनाएं आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं था.’
प्रशासकों की समिति (सीओए) की सदस्य डायना इडुल्जी ने भारतीय खिलाड़ियों हार्दिक पंड्या और लोकेश राहुल के खिलाफ शुक्रवार को ‘आगे की कार्रवाई तक निलंबन’ की सिफारिश की है क्योंकि बीसीसीआई की विधि टीम ने महिलाओं पर इनकी विवादास्पद टिप्पणी को आचार संहिता का उल्लंघन घोषित करने से इनकार कर दिया.’ इडुल्जी ने शुरुआत में इन दोनों को दो मैचों के लिए निलंबित करने का सुझाव दिया था लेकिन बाद में इस मामले को विधि विभाग के पास भेज दिया जबकि सीओए प्रमुख विनोद राय उनसे सहमत हो गए थे और निलंबन की सिफारिश कर दी थी.