नयी दिल्ली : असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और कम आय वर्ग के लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पेंशन निधि और विनियामक प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सरकार को एक समग्र योजना का सुझाव दिया है. यह योजना पेंशन और बीमा दोनों के लाभ देगी.

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंधोपाध्याय ने कहा कि प्राधिकरण ने वित्त मंत्रालय को एक समग्र सामाजिक सुरक्षा योजना का सुझाव दिया है जो कम आय वर्ग के लोगों के लिए होगी. उन्होंने कहा, ‘हमने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं. हम विचार कर रहे हैं कि अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना को मिलाकर क्या एक समग्र पेंशन योजना बना सकते हैं.’

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बंधोपाध्याय ने कहा कि इस योजना का प्रबंध इस तरह किया जा सकता है कि अटल पेंशन योजना का हिस्सा पीएफआरडीए के पास आ जाए और बीमा का हिस्सा बीमा कंपनी के पास चला जाए. उन्होंने कहा कि यह सब योजनाएं साथ आ सकती हैं. वैसे भी सरकार की इन योजनाओं की दरें बहुत कम हैं. ऐसे में हम मंत्रालय के साथ इन योजनाओं को मिलाकर एक समग्र योजना बनाने पर विचार कर रहे.

सरकार का ध्यान लोन दिलाने पर- सरकारी अधिकारियों के अनुसार अगले 30 दिनों तक केंद्र सरकार का सबसे अधिक फोकस छोटे फुटपाथ दुकानदारों से लेकर छोटे उद्योग-धंधे वालों को सस्ती-सुलभ लोन दिलाने पर रहेगा. प्रवासी मजदूरों के पलायन के बाद सरकार का मानना है कि अगर छोटे दुकानदारों को लोन दिलाने में आसानी कर दी गई तो खासकर ग्रामीण और छोटे कस्बों में पैसा बाजार में आ जाएगा.

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यही वजह से है कि सरकार के ऐलान के बाद बीजेपी ने पार्टी स्तर पर भी तमाम जरूतरमंदों तक लोन की सुविधा पहुंचाने के लिए जमीन पर लोगों की मदद करने की रणनति बनाई है. 30 दिनों में एक करोड़ लोगों तक लोन के माध्यम से कैश पहुंचाने का लक्ष्य है. सरकार की ओर से बैंकों को इसके लिए खास निर्देश भी दिए गए हैं.

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