नयी दिल्ली : सरकार ने बेंचमार्क ब्याज दरें और मुद्रास्फीति लक्ष्य तय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर के नेतृत्व में छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति गठित करने के लिए आरबीआई कानून में संशोधन करने का आज प्रस्ताव किया. छह सदस्यों में से तीन सदस्य सरकार की ओर से मनोनीत होंगे जबकि तीन अन्य रिजर्व बैंक से होंगे जिसमें गवर्नर शामिल होंगे. मौद्रिक नीति समिति बहुमत के आधार पर निर्णय करेगी.
प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा लेकिन मतों के बराबर होने की दशा में आरबीआई गवर्नर को एक निर्णायक वोट मिलेगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट 2016-2017 पेश करते हुए कहा, ‘आरबीआई कानून 1934 में संशोधन किया जा रहा है ताकि मौद्रिक नीति संरचना एवं मौद्रिक नीति समिति को वित्त विधेयक 2016-2017 के जरिये एक वैधानिक आधार मुहैया कराया जा सके. समिति केंद्रीय बैंकों के लिए बेंचमार्क ब्याज दर तय करेगी और मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करेगी.
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