रिलायंस, एयरटेल व वोडाफोन जल्द शुरू करेंगे भुगतान बैंक, जानें क्‍या हैं फायदे

मुंबई : बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्‍य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है. रिजर्व बैंक ने डाकघर समेत 11 अन्‍य कंपनियों को ‘भुगतान बैंक’ शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. अगले 18 महीनों में ये भुगतान बैंक शुरू कर देंगे. भुगतान बैंक लोगों से जमा स्वीकार करेंगे और कैशलेस खरीदारी को बढ़ावा देंगे. पूर्व में ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्‍लास्टिक मुद्रा के प्रचलन को बढावा देने पर जोर दिया था. इस तरह के बैंक किसी को कर्ज नहीं देंगे. यह जानना सभी के लिए बेहद जरुरी है. भुगतान बैंक लाइसेंस के तहत कंपनियों को शुरुआत में ग्राहकों इन बैंकों में एक लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. ये बैंक अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग, धन प्रेषण सुविधा देने के साथ-साथ बीमा एवं म्यूचुअल फंड योजना भी बेचेंगे.

इसके अलावा भुगतान बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम, डेबिट कार्ड जारी कर सकेंगे लेकिन क्रेडिट कार्ड देने की अनुमति नहीं होगी. रिजर्व बैंक ने कहा कि इस दौर में कुल मिलाकार 41 कंपनियों ने आवेदन किया था. कुछ कंपनियों को जिन्हें इस दौर में अनुमति नहीं मिली है, भविष्य के दौर में उन्हें मंजूरी मिल सकती है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि भविष्य में इस तरह के लाइसेंस को वह नियमित तौर पर जारी करता रहेगा. आदित्य बिडला नुवो लिमिटेड, दूरसंचार कंपनी आइडिया सेलुलर के साथ संयुक्त उद्यम में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी लेगा. रिजर्व बैंक ने कहा है, ‘यह सैद्धांतिक मंजूरी 18 महीनों के लिये वैध होगी. इस दौरान संबंधित कंपनियों को इस संबंध में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और दूसरी शर्तों को पूरा करना होगा.’

किन कंपनियों को मिली है ‘भुगतान बैंक’ की मंजूरी

रिजर्व बैंक ने डाक विभाग, रिलायंस इंडस्टरीज, आदित्य बिडला नुवो, वोडाफोन और एयरटेल सहित 11 कंपनियों को भुगतान बैंक चलाने के लिये सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी हैं. जिन अन्य इकाइयों को भुगतान बैंक चलाने के लिये सैद्धांतिक मंजूरी दी गयी है उनमें डाक विभाग, चोलामंडलम डिस्टरीब्यूशन सर्विसिज, टेक महिन्द्रा, नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), फिनो पे-टेक, सन फार्मा के दिलीप सांघवी और पे-टीएम के विजय शेखर शर्मा शामिल हैं. कुल मिलाकर 41 कंपनियों एवं इकाइयों ने भुगतान बैंक के लिये आवेदन किया था.

रिजर्व बैंक ने इससे पहले ढांचागत क्षेत्र की कंपनी आइडीएफसी और सूक्ष्म क्षेत्र को कर्ज देने वाली संस्था बंधन को सामान्य बैंकिंग लाइसेंस देने के लिये चुना. इन दो कंपनियों को करीब दो दर्जन आवेदकों में से चुना गया. इसके बाद केंद्रीय बैंक ने सामान्य से हटकर अलग तरह की बैंकिंग के लिये लाइसेंस देने का फैसला किया. केंद्रीय बैंक ने एक दशक के बाद दो कंपनियों को बैंक लाइसेंस दिये. हालांकि, इन्होंने अभी तक बैंक शुरू नहीं किये हैं. उनके पास इसके लिये अक्तूबर तक का समय है. देश में इस समय 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 20 निजी क्षेत्र, 44 विदेशी बैंक, चार स्थानीय क्षेत्र बैंक और 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं.

18 महीनों के पहले भुगतान बैंकों का परिचालन होगा शुरू

भुगतान बैंक का लाइसेंस पाने से उत्साहित, सफल आवेदकों ने आज कहा कि वे इन नये बैंकों का परिचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय 18 महीने की समयसीमा से पहले ही कर देंगे. ऐसे ही एक सफल आवेदक पेटीएम के संस्थापक विजय शंकर शर्मा ने कहा कि वे बैंकिंग परिचालन रिजर्व बैंक द्वारा तय समयसीमा से पहले शुरू करना चाहेंगे. शर्मा ने कहा, ‘हम निश्चित रूप से भुगतान बैंक की शुरुआत 18 महीने की तय समयसीमा से पहले करना चाहते हैं.’ एनएसडीएल के सीइओ जी वी नागेश्वर राव ने कहा कि फर्म अकेले ही आगे बढना चाहेगी लेकिन उसने विकल्प खुले रखे हैं.

सन फार्मा के प्रवर्तक दिलीप सांघवी ने टेलीनोर ग्रुप व आइडीएफसी के साथ आवेदन किया था और सफल रहे.दिलीप सांघवी फैमिली एंड एसोसिएट्स (डीएसए) ने एक बयान में कहा है कि भुगतान बैंक की सुविधा, बैंकिंग सुविधाओं को ग्राहकों की दहलीज तक ले जाने की दिशा में उठाया गया कदम है. वोडाफोन इंडिया के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील सूद ने बयान में कहा, ‘हम भुगतान बैंक लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक का आभार जताते हैं. इस लाइसेंस के जरिये हम बैंकिंग व वित्तीय उत्पादों व सेवाओं के अधिक व्यापक पोर्टफोलियो की पेशकश कर सकेंगे. इससे भारत अधिक तेजी से नकदीरहित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ सकेगा.

एसबीआइ की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि रिजर्व बैंक ने रिलायंस इंडस्टरीज को लाइसेंस दिया है जिसमें एसबीआइ ने 30 प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रस्ताव किया है. टेक महिंद्रा के सीइओ सी पी गुरनानी ने कहा कि फिलहाल तो उनकी कंपनी तथा समूह की वित्तीय सेवा फर्म महिंद्रा फिनांस की भुगतान बैंक में समान भागीदारी होगी लेकिन उसने ह्यविशेषज्ञ भागीदारों को शामिल करने का विकल्प खुला रखा है. फिनो पेटैक के मुख्य कार्यकारी रिषि गुप्ता ने कहा कि कंपनी अब भुगतान बैंक के लिए धन जुटाना शुरू करेगी.

भुगतान बैंक लाइसेंस बडा कदम, ग्रामीण क्षेत्रों में होगा सेवाओं का विस्तार : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा देश में भुगतान बैंकों के लिये लाइसेंस देने का रिजर्व बैंक का निर्णय एक बडा कदम है, इससे बैंकिंग प्रणाली में और अधिक धन आयेगा तथा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा. जेटली ने यहां कहा, ‘आरबीआइ का भुगतान बैंकों के लिए लाइसेंस देना एक महत्वपूर्ण और बडा कदम है. भुगतान बैंक ग्रामीण इलाकों में लोगों तक पहुंचेंगे.’ जेटली ने कहा, ‘भुगतान बैंकों से बैंकिंग तंत्र में और धन आयेगा. स्टेट बैंक सहित कई बडे बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढाना चाहते हैं. भुगतान बैंकों से उन्हें ऐसा करने में मदद मिलेगी.’

वित्तीय समावेशी का माध्यम बने डाक विभाग : रविशंकर प्रसाद

डाक विभाग को अब भुगतान बैंक का लाइसेंस मिल गया है. ऐसे में संचार एवं आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डाक विभाग देश में वित्तीय समावेशी के लिए एक माध्यम बन सकता है. उन्‍होंने कहा कि विभाग को इस अवसर के लिए खुद को उचित व प्रभावी तरीके से तैयार करना चाहिए. भुगतान बैंक लाइसेंस के जरिये डाक विभाग अपने 1,54,000 डाकघरों के जरिये बडी संख्या में लोगों को बैंकिंग सेवाओं की पेशकश कर सकेगा. इनमें से 1,30,000 शाखाएं ग्रामीण इलाकों में हैं. प्रसाद ने कहा, ‘यह डाक विभाग के लिए काफी गौरव का क्षण है. मैं मंत्री बनने के साथ ही डाक विभाग के बडे नेटवर्क का इस्तेमाल वित्तीय डिजिटल समावेशी व ई-कामर्स गतिविधियों के लिए करने का प्रयास कर रहा हूं.’ उन्‍होंने कहा, ‘मुझे यह जानकारी काफी खुशी हुई है कि डाक विभाग को रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंक की अनुमति दे दी है. मैं रिजर्व बैंक के गवर्नर व उनकी टीम का आभार व्यक्त करता हूं.’

बैंकिंग सेवाओं से वंचित लाखों लोगों को बैंक सेवाएं देंगे : एयरटेल

भारती एयरटेल ने आज कहा कि भुगतान बैंक लाइसेंस से उन लाखों लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाने में मदद मिलेगी जो कि अब तक इनसे वंचित हैं. उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आज जिन कंपनियों को भुगतान बैंक का लाइसेंस दिया है उनमें एयरटेल की पूर्ण अनुषंगी एयरटेल एम कामर्स सर्विसेज लिमिटेड (एएमएसएल) शामिल है. एयरटेल के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा, ‘हम एयरटेल एम कामर्स सर्विसेज लिमिटेड (एएमएसएल) को भुगतान बैंक लाइसेंस जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का शुक्रिया करते हैं. हमें विश्वास है कि इस कदम से उन लाखों लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाने में मदद मिलेगी जो कि अब तक इनसे वंचित हैं.

व्यापक वित्तीय सेवाओं की पेशकश करेंगे : वोडाफोन

वोडाफोन इंडिया ने कहा है कि भुगतान बैंक लाइसेंस के जरिये वह बैंकिंग और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के व्यापक पोर्टफोलियो की पेशकश कर सकेगी. इससे देश की नकदीरहित यात्रा की रफ्तार बढेगी. वोडाफोन इंडिया के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील सूद ने बयान में कहा, ‘हम भुगतान बैंक लाइसेंस के लिए रिजर्व बैंक का आभार जताते हैं. इस लाइसेंस के जरिये हम बैंकिंग व वित्तीय उत्पादों व सेवाओं के अधिक व्यापक पोर्टफोलियो की पेशकश कर सकेंगे. इससे भारत अधिक तेजी से नकदीरहित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ सकेगा. कंपनी ने कहा कि करीब 90,000 एम-पैसा एजेंटों के जरिये वह दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को पहले ही सुविधाजनक तरीके से धन स्थानांतरण और भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा रही है.

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