नयी दिल्ली: आवासीय सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार आवास क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का लाभ देने पर विचार कर रही है.साथ ही सरकार ब्याज दरों को घटाकर 7 से 8 प्रतिशत पर लाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है.
शहरी विकास तथा आवास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पीएचडीसीसीआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्मार्ट शहर परियोजना पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा ‘हम चाहते हैं कि पूरा आवास क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के दायरे में आए और इसके लिए काम कर रहे हैं.मैंने प्रधानमंत्री से इस बारे में मुलाकात की है. साथ ही राज्यों के आवास सचिवों से भी इस प्रस्ताव पर विचार किया है.’
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार फिलहाल देशभर में 100 स्मार्ट शहर बनाने के मिशन पर काम कर रही है. इन शहरों में 24 घंटे पानी व बिजली की आपूर्ति, गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वच्छ हवा, दक्ष शहरी परिवहन प्रणाली व अन्य सेवाएं मिलेंगी.
नायडू ने कहा कि आवास क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज दरों को 7 से 8 प्रतिशत पर लाया जाना चाहिए. फिलहाल ब्याज दरों दो अंकों में हैं. नायडू 30 जनवरी से सभी राज्य सरकारों के साथ दो दिन की बैठक करेंगे जिसमें स्मार्ट शहर परियोजना की अंतिम अवधारणा को पुष्ट किया जाएगा.
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