नयी दिल्ली :केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज अपने दो कैबिनेट सहयोगियों संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के साथ आम लोगों के निवेश के लिए चर्चित व लुभावने माध्यम किसान विकास पत्र को तीन साल बाद फिर से रि लांच कर दिया. सरकार ने यह पहल छोटे निवेशकोंको दूसरे लुभावने माध्यमों की धोखाधडी और गडबडियों से बचाने के लिए की है. इस माध्यम में निवेश के बाद पैसे 100 महीने में दोगुणा हो जायेगा.अगर आप इसमें अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको एक हजार रुपये, पांच हजार रुपये, 10 हजार रुपये और 50 हजार रुपये के किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं.
इसको लांच करते हुए वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि यह योजना आम लोगों व देश के लिए लाभदायक होगी. उन्होंने कहा कि इसका नाम किसान विकास पत्र है, लेकिन यह सबके लिए खुला है. उन्होंने कहा कि कई दूसरी योजनाओं में निवेशक गुमराह हो जाते हैं और उन्हें नुकसान होता है. इसलिए सरकारी तंत्र की ओर से ऐसी योजना लायी गयी है, जिसमें निवेश सुरक्षित हो. उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए बचत बढाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जब देश की आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी थी, तब हमारी सेविंग 30 प्रतिशत थी, फिर जब आर्थिक स्थिति सुधरी तो यह 37 से 38 फीसदी हो गयी. पिछले दो तीन सालों में जब फिर देश की विकास दर की रफ्तार घटी तो सेविंग 30 फीसदी के आसपास पहुच गयी. उन्होंने कहा कि विकास को तेज करने के लिए घरेलू बचत को बढाना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि किसान विकास पत्र करेंगी नोट की तरह होगा. जो लोग करेंसी रखते हैं, वे भी इसका लाभ लें, इसमें उन्हें ब्याज भी मिलेगा.
अगर आप इसमें अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको एक हजार रुपये, पांच हजार रुपये, 10 हजार रुपये और 50 हजार रुपये के किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं.
केंद्रीय वित्त मंत्री जेटली ने जुलाई में प्रस्तुत किये गये अपने बजट भाषण मे इसका एलान किया था. आम लोगों के निवेश के इस अहम माध्यम पर श्यामला गोपीनाथ की दिसंबर 2011 में रिपोर्ट आने पर रोक लगा दी गयी थी.
अगर आप किसान विकास पत्र खरीदते हैं, तो इसका सट्रिफिकेट सिंगल व ज्वाइंट नामों से जारी किया जायेगा. आप अपने सुविधानुनसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इसे ट्रांसफर कर सकते हैं. इसे एक पोस्ट ऑफिस से देश में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है. किसान विकास पत्र को गिरवी रख कर बैंक से कर्ज भी लिया जा सकता है.
नये किसान विकास पत्र में यह सुविधा होगी कि अगर आप चाहें तो ढाई साल के लॉक इन पिरियड के पूरा होने के बाद इसे भुना सकते हैं. आरंभ में किसान विकास पत्र पोस्ट ऑफिस से आप ले सकेंगे, लेकिन सरकार जल्द ही सरकारी बैंक की प्रमुख शाखाओं में भी इसे उपलब्ध करायेगी. उल्लेखनीय है कि इस लोकप्रिय निवेश माध्यम को 1988 में लांच किया था. शुरुआत में इसमें राशि साढे पांच साल में दोगुणी हो जाती थी, लेकिन ब्याज दर घटने के बाद यह अवधि बाद में सात साल 11 महीने कर दी गयी.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.