नयी दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को चार अधिकारियों का पद घटा दिया. इन अधिकारियों के खिलाफ ‘लंबित’ पड़े सतर्कता मामलों के आधार पर यह फैसला किया गया है.
इससे पहले सोमवार को सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में एक दर्जन से ज्यादा अधिकारियों को जबरिया सेवानिवृत्ति लेने का आदेश दिया था. सीबीडीटी के आदेश के मुताबिक, चारों अधिकारियों को आयकर विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की जगह फिर से उपायुक्त स्तर पर भेज दिया गया है.
आयकर विभाग में संयुक्त आयुक्त का स्तर उपायुक्त पद का वरिष्ठ स्तर है. यूपीएससी परीक्षा को पास करके आईआरएस (भारतीय राजस्व सेवा) अधिकारी बनाने वाले पहले विभाग में सहायक आयुक्त पर तैनात किया जाता है और उसकी पहली पदोन्नति उपायुक्त स्तर पर होती है.
आदेश में कहा गया है कि ‘चार अधिकारियों के खिलाफ लंबित पड़े अनुशासनात्मक / सतर्कता मामलों को देखते, सक्षम प्राधिकार ने अधिकारियों की तदर्थ अथवा अस्थायी नियुक्ति की अवधि नहीं बढ़ाने का फैसला किया है… जिसके परिणामस्वरूप वे तत्काल प्रभाव से अपने मूल पद आयकर विभाग के उपायुक्त पद पर वापस आ जाएंगे.’
आदेश में आशुतोष वर्मा, संजीव घई, जय सिंह और वाघमारे विपुल दिगंबर का नाम है.
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