नयी दिल्ली : रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला करते हुए उसे आलसी करार दिया है. उन्होंने शुक्रवार को दिये एक बयान में कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर सरकारी आदेशों और निर्देशों के बोझ को कम करने की जरूरत है.
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राजन ने यहां कहा कि यह आलसी सरकार है. यदि कोई कार्रवाई करनी जरूरी है, तो उसके लिए बजटीय प्रावधान होना चाहिए. यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के छोटे शेयर धारकों के हितों के खिलाफ भी है. उन्होंने कहा कि जो गतिविधियां जरूरी लगती हैं, उन्हें अंजाम देने के लिए सरकार को बैंकों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है. सिर्फ कुछ बैंकों पर थोपा नहीं जाना चाहिए.
राजन ने कहा कि इसके साथ ही, बैंकों द्वारा सरकारी बांडों में अनिवार्य निवेश की जरूरतों को भी कम करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अभी भी उतने पेशेवर नहीं है और वहां रिस्क प्रबंधन को बेहतर बनाने की जरूरत है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
नयी दिल्ली : रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला करते हुए उसे आलसी करार दिया है. उन्होंने शुक्रवार को दिये एक बयान में कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर सरकारी आदेशों और निर्देशों के बोझ को कम करने की जरूरत है.
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राजन ने यहां कहा कि यह आलसी सरकार है. यदि कोई कार्रवाई करनी जरूरी है, तो उसके लिए बजटीय प्रावधान होना चाहिए. यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के छोटे शेयर धारकों के हितों के खिलाफ भी है. उन्होंने कहा कि जो गतिविधियां जरूरी लगती हैं, उन्हें अंजाम देने के लिए सरकार को बैंकों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है. सिर्फ कुछ बैंकों पर थोपा नहीं जाना चाहिए.
राजन ने कहा कि इसके साथ ही, बैंकों द्वारा सरकारी बांडों में अनिवार्य निवेश की जरूरतों को भी कम करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अभी भी उतने पेशेवर नहीं है और वहां रिस्क प्रबंधन को बेहतर बनाने की जरूरत है.
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