गुवाहाटी : असम के पहले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 176 शुरुआती समझौते किये गये, जिनके तहत 65,186 करोड़ रुपये मूल्य की निवेश प्रतिबद्धताएं जतायी गयीं. सम्मेलन ‘एडवांटेज असम’ के प्रवक्ता का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी ओएनजीसी ने राज्य में 13,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धताएं जतायी हैं. वहीं, आॅयल इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जतायी.
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आॅयल इंडिया के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक उत्पल बोरा ने कहा कि कंपनी ने असम पेट्रोकेमिकल्स आैर असम सरकार के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं. प्रवक्ता के अनुसार, इंडियन आॅयल आैर नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने क्रमश: 3,432 करोड़ रुपये आैर 3,410 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धता जतायी. निजी कंपनियों में आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने असम में विभिन्न क्षेत्रों में 2,500 करोड़ रुपये के निवेश की बात की. इसके तहत अगले तीन साल में 80,000 लोगों को रोजगार देने की बात है.
15 जिलों के 17 स्वास्थ्य केंद्रों में कैंसर केयर कार्यक्रम चलायेगा टाटा ट्रस्ट
असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि टाटा ट्रस्ट ने राज्य के 15 जिलों में 17 स्वास्थ्य केन्द्रों में कैंसर केयर कार्यक्रम चलाने के लिए असम सरकर से हाथ मिलाया है. इसमें 2000 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है. इसी तरह इंडो-यूके इंस्टीट्यूट आॅफ हेल्थ ने 2700 करोड़ रुपये, सेंचुरी प्लाई ने 2100 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जतायी है.
पूर्वोत्तर राज्यों में गैस आपूर्ति के लिए असम में बिछेगी 1500 किलोमीटर पाइपलाइन
वहीं, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की पांच तेल एवं गैस कंपनियां असम में छह हजार करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च से 15 सौ किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछायेगी. इस काम के लिए एक संयुक्त कंपनी बनायी जायेगी. उन्होंने कहा कि ये पाइपलाइन पूर्वोत्तर राज्यों को आपूर्ति के लिए गुवाहाटी से नुमालीगढ़ होते हुए तिनसुकिया तक बिछायी जायेगी. पांच सार्वजनिक कंपनियां ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल काॅरपोरेशन, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और गेल मिलकर इस काम को करेंगी.
सात राज्यों में की जायेगी गैस की आपूर्ति
प्रधान ने कहा कि पाइपलाइन असम में गुवाहाटी, नुमालीगढ़ और तिनसुकिया को जोड़ेगी तथा इससे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा को गैस की आपूर्ति की जायेगी. इससे असम सही मायनों में फायदा पहुंचाने वाला हो जायेगा. उन्होंने कहा कि पहले राज्य के लोग शिकायत करते थे कि तेल एवं गैस यहां मिलता हैश् लेकिन इसका फायदा यहां नहीं होता है. अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर इस परिदृश्य को बदलने का निर्णय लिया है. इसके बाबत गेल ने असम सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया. दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान इसे लेकर और भी करार होने हैं.
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