अमृतसर :पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर हैं. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोल व डीजल की कीमतों में दीपावली तक कमी की संभावना है. उन्होंने इस बढ़ती कीमतों के लिए अमेरिका में आये तूफान को वजह बताया. हालांकि कुछ दिनों पहले धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा […]
अमृतसर :पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर हैं. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोल व डीजल की कीमतों में दीपावली तक कमी की संभावना है. उन्होंने इस बढ़ती कीमतों के लिए अमेरिका में आये तूफान को वजह बताया. हालांकि कुछ दिनों पहले धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा था कि तेल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए. गौरतलब है कि एक जुलाई को लागू हुए जीएसटी में पेट्रोलियम पदार्थो को बाहर रखा गया था. जब बढ़ती कीमतों से सरकार की आलोचना होने लगी तो धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर वित्त मंत्रालय ही कुछ कर सकती है. उन्होंने जीएसटी काउंसिल के बैठक में राज्य में पेट्रोल – डीजल की कीमतो को एक रेट लगाने की बात कही थी.
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कल अपने दौरे पर पंजाब पहुंचे प्रधान ने कहा, ईंधन के दाम दिवाली तक नीचे आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका में बाढ़ के कारण तेल उत्पादन 13 प्रतिशत कम होने के कारण रिफाइनरी तेल के दाम मजबूत हुए हैं. तेल कंपनियों के मार्जिन के बारे में पूछे जाने पर प्रधान ने कहा कि उनका संचालन सरकार कर रही है और हर चीज बिल्कुल साफ है. उन्होंने कंपनियों के लिये अधिक मार्जिन से इनकार किया.पेट्रोल और डीजल को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने के बारे में पूछे जाने पर पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि उन्हें इसे जीएसटी के दायरे में लाने की उम्मीद है. इससे ग्राहकों को काफी लाभ होगा.
गौरतलब है कि तेल की कीमतों में वृद्धि को लेकर जीएसटी को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. देशभर में एक जुलाई को जीएसटी लागू किया गया था. राज्य सरकारों के भारी विरोध के बाद जीएसटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को शामिल नहीं किया गया था. गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों से राज्य को भारी राजस्व की प्राप्ति होती है. इसलिए देश के अलग – अलग हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग – अलग है. अब जब सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पेट्रोल – डीजल की कीमतों को लेकर भारी विरोध हो रहा है तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा था कि जीएसटी काउंसिल ही कुछ कर सकती है.
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