गुजरात का भौगोलिक क्षेत्र भारत का केवल छह प्रतिशत हिस्सा है और उसमें देश की कुल आबादी का करीब पांच प्रतिशत हिस्सा बसता है… लेकिन फिर भी राज्य अब देश के विकास का इंजन बन गया है और विश्व-प्रसिद्ध कंपनियां यहां कारोबार के लिए आ रही हैं.

200 से अधिक औद्योगिक एस्टेट

इब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (वीजीजीएस) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, राज्य में करीब 100 निजी औद्योगिक पार्क के साथ 200 से अधिक औद्योगिक एस्टेट हैं. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (वीजीजीएस) का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी के बीच राज्य की राजधानी गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा.

देश का विकास गुजरात के विकास पर निर्भर करता है-पीएम मोदी

वेबसाइट के अनुसार, सेक्टर-विशिष्ट निवेश और बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए राज्य ने कई सेक्टर-विशिष्ट औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में कहा था, ‘‘ मैंने हमेशा कहा है कि देश का विकास गुजरात के विकास पर निर्भर करता है. 100 से अधिक फॉर्च्यून, 500 वैश्विक कंपनियों सहित दुनिया की कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां राज्य में काम कर रही हैं. इनमें सुजुकी, होंडा, हिताची, टोयोटा और कई अन्य शामिल हैं.’’

राज्य सरकार समझती है कि निवेशक वास्तव में क्या चाहते हैं-मारुति सुजुकी इंडिया

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट मामले) राहुल भारती ने उनके समूह के गुजरात में निवेश करने पर कहा, ‘‘ राज्य सरकार समझती है कि निवेशक वास्तव में क्या चाहते हैं. गुजरात सरकार मजबूत बुनियादी ढांचा, व्यापार करने में आसानी और गति और भविष्य की प्रगतिशील नीतियां प्रदान करती है. यही कारण है कि सुजुकी समूह और उसके विक्रेता भागीदारों ने राज्य में 28,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, जिससे एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है.’’

एयरबस इंटरनेशनल के प्रमुख क्रिस्चियन शेरर का बयान

एयरबस इंटरनेशनल के प्रमुख क्रिस्चियन शेरर ने हाल ही में गुजरात में निवेश पर कहा, ‘‘ भारत सरकार ने एयरबस पर जो भरोसा जताया है, हम उसे विनम्रता तथा जिम्मेदारी की भावना के साथ स्वीकार करते हैं. एयरबस के पास सबसे भरोसेमंद और सम्मानित भागीदार है. हमारी दोनों कंपनियां यहां गुजरात में मिलकर काम करेंगी.’’

माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने घोषणा की

चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने घोषणा की है कि वह अहमदाबाद के पास सानंद में 2.75 अरब डॉलर का संयंत्र स्थापित करेगी. अधिकारियों ने इसे राज्य की सेमीकंडक्टर नीति की सफलता का प्रमाण बताया है.

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