Military modernisation : हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है. भारत की मंशा है कि समुद्री आवागमन निर्बाध और शांतिपूर्ण होना चाहिए.

Air pollution : महाराष्ट्र के दोनों शहरों में ऐसे क्षेत्रों को 2026 तक चिह्नित कर दिया जायेगा. ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भुवनेश्वर के लिए ऐसी योजना पिछले साल तैयार की थी. उल्लेखनीय है कि कुछ समय के लिए दिल्ली और आगरा में वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऐसे उपाय पहले किये जाते रहे हैं.

अब कृषि क्षेत्र के लिए भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जायेगा. हालांकि हम खाद्यान्न के मामले में बहुत पहले आत्मनिर्भर हो चुके हैं, पर सभी भारतवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने की दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है.

Bangladesh: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और उसके प्रमुख मुहम्मद यूनुस द्वारा बार बार यह आश्वासन दिया गया है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी. लेकिन हकीकत में ऐसी कोई कोशिश नहीं की जा रही है. बीते एक माह में भारत से जुड़े स्मारकों, संग्रहालयों और प्रतीकों को भी निशाना बनाया गया है.

परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के क्रम में केंद्र सरकार ने दस नये आयुष संस्थानों की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव ने बताया कि इन नवीन संस्थानों को आगामी पांच वर्षों में स्थापित किया जायेगा.

बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य व्यवस्थाएं होने से उद्योगों को आकर्षित करने में बड़ी मदद मिल सकती है. विश्व के अनेक देशों में इस तरह के शहरों का विकास हो रहा है. ऐसे स्मार्ट शहरों की एक बड़ी विशेषता यह होती है कि काम करने की जगह और कामगारों के आवास के बीच खास दूरी नहीं होती.

जन धन योजना के अंतर्गत एक दशक में 53 करोड़ से अधिक खाते खुले हैं तथा इन खातों में जमा राशि 2.3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया है.

इस वर्ष की पहली छमाही में भारत ने अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 15 गीगावाट जोड़ा है, जो एक रिकॉर्ड है. पिछले साल की इसी अवधि से तुलना करें, तो यह 282 प्रतिशत की बहुत बड़ी बढ़ोतरी है. इसके साथ ही जून 2024 में देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 87.2 गीगावाट हो गयी है, जिसमें लगभग 87 प्रतिशत हिस्सा ऊर्जा परियोजनाओं तथा छतों पर लगे पैनलों से होने वाले उत्पादन का हिस्सा 13 प्रतिशत से कुछ अधिक है.

Women Safety : भारतीय न्याय संहिता में विवाह का झांसा देकर यौन शोषण के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है. उन्होंने राज्य सरकारों को यह भी आश्वासन दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों में केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी.