संपादकीय

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सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से ऐसा समझौता पत्र बनाने को कहा है, जिसके तहत निर्माताओं और एजेंटों के साथ ग्राहकों का स्पष्ट समझौता हो.

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राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में 26 प्रतिशत बच्चे तथा 30 प्रतिशत से अधिक बच्चियां कुपोषित हैं.

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विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने 142 पिछड़े जिलों की एक सूची तैयार की है, जिन्हें कामयाब जिलों की तर्ज पर विकासोन्मुख बनाया जायेगा.

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यह भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल और नवंबर के बीच हमारा आयात खर्च दुगुना होकर 71 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है.

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आय कम होने तथा महंगाई बढ़ने से लोग घरेलू जरूरत की अन्य वस्तुओं की खरीदारी में भी हिचक रहे हैं. इससे अपेक्षित गति से मांग नहीं बढ़ पा रही है.

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आर्थिक सर्वेक्षण के आकलनों से जाहिर होता है कि जल्द ही हमारी अर्थव्यवस्था फिर से विश्व में सबसे तेज गति से विकास करनेवाली बन जायेगी.

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रक्षा आवंटन को वर्तमान में जारी सैन्य सुधारों और मोदी सरकार द्वारा रक्षा औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की नीति की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है.

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जो उनकी नैसर्गिक गायन प्रतिभा थी, वह सिर्फ सीखने से नहीं आ सकती थी. जैसा गीत का भाव होता था, वैसी ही गहन उनकी प्रस्तुति होती थी.

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राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने निर्देश जारी किया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में 50 प्रतिशत सीटों के शुल्क सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर होंगे.

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