GST: जीएसटी की दरों को तय करने के लिए शनिवार 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक आयोजित की गई थी. इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. इसमें विमान में इस्तेमाल होने वाले ईंधन एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव था, जिस पर राज्यों की सहमति नहीं बन पाई.

Indian Migrants: भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आने के बाद यहां से कार्यबल और प्रतिभाओं के पलायन करने वालों की संख्या में गिरावट आई है. 1990 के मुकाबले 2011 तक कार्यबल में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, पलायन की दर घटती चली गई. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने पलायन पर रिपोर्ट जारी की है. पढ़ें विस्तृत खबर...

Mehbooba Mufti: राजस्थान के जैसलमेर में शनिवार 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी परिषद की बैठक में कश्मीरी शॉल समेत रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भड़क गईं. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को राज्य के हस्तशिल्प उद्योग को बचाने की नसीहत देने के साथ केंद्र सरकार पर दनादन आरोप लगाए. खबर विस्तार पढ़ें...

GST: जीएसटी परिषद ने सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बीमा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है, जिसने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों के बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी. लेकिन, शनिवार 21 दिसंबर 2024 को जीएसटी परिषद की बैठक में इसे जनवरी तक टाल दिया गया है.

Repo Rate: फेडरल रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दर में कटौती से उभरते बाजारों के केंद्रीय बैंकों के लिए चुनौतियां पैदा कर दी है. इसमें आरबीआई भी शामिल है. ऐसे में यस बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि आरबीआई अप्रैल 2025 तक ब्याज दर में कटौती को टाल सकता है.

Stock Market Close: शेयर बाजार के कारोबार के आखिर में 30 शेयरों पर आधारित बीएसई के सेंसेक्स में 28 शेयर नुकसान और 3 शेयर लाभ के साथ बंद हुए. 50 शेयरों पर आधारित एनएसई के निफ्टी में 45 शेयर हरे निशान और 5 शेयर लाल निशान पर बंद हुए.

Dharavi Redevelopment Project: अदाणी ग्रुप ने 259 हेक्टेयर धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सबसे अधिक बोली लगाई थी. 2022 की निविदा प्रक्रिया में 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ उसने इसे हासिल किया था. सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने महाराष्ट्र सरकार के 2018 की निविदा को रद्द करने और उसके बाद 2022 में अदाणी ग्रुप को निविदा देने के फैसले को चुनौती दी थी.

MSS Scheme: महिला सम्मान बचत योजना भारत सरकार की ओर से महिलाओं के लिए शुरू की गई एक विशेष बचत योजना है. इस योजना के तहत महिलाएं सुरक्षित और उच्च ब्याज दर पर बचत कर सकती हैं. योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है.

RBI Report: आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक, सब्सिडी पर खर्च में तेज बढ़ोतरी से शुरुआती तनाव का एक क्षेत्र पैदा हुआ है. यह एग्रीकल्चर लोन माफी, मुफ्त और सब्सिडी वाली सेवाओं, कृषि और घरों को बिजली, परिवहन, गैस सिलेंडर और किसानों, युवाओं एवं महिलाओं को नकद राशि के भुगतान की देन है.