चीन का मुख्य उद्देश्य अपनी वैश्विक ताकत को बढ़ाना है. एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक की सहायता विभिन्न छोटे राष्ट्रों को दी हुई है. जिन-जिन मुल्कों में चीन ने निर्माण योजनाओं को शुरू किया, लगभग सभी परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं.

सरकार ने वित्तीय अनुशासन के माध्यम से राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रावधान रखा है, जिसके फलस्वरूप बजट में खर्चों पर सरकार का नियंत्रण स्पष्ट प्रतीत होता है.

तेल कंपनियों के भारी मुनाफे पर कराधान के माध्यम से सरकार घरेलू बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति की कमी को पूर्व नियंत्रित करने के साथ अपने कर संग्रहण को बढ़ा सकती है.

शोध व अनुसंधान को स्कूली शिक्षा से भी जोड़ना होगा. हमें अपनी इस सोच में भी बदलाव लाना होगा कि अधिक आर्थिक विकास से आर्थिक असमानता बढ़ेगी. रुपये व डॉलर की लगातार तुलना तथा रुपये की कमजोरी को आर्थिक अक्षमता मान लेना भी ठीक नहीं है.

अगर प्रस्तावित वित्तीय घाटे की सीमा से अर्थव्यवस्था ऊपर निकल जाती है, तो भी इससे आर्थिक विकास के स्तर में कोई घबराहट नहीं होगी. क्योंकि पिछले काफी वर्षों से भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है