हम एक ओर पूरी क्षमता का उपयोग करें और दूसरी ओर अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करें, तो हमारी निर्भरता चीन पर पूरी तरह से समाप्त भी हो सकती है.

चीन एक शत्रु देश होने के कारण उसकी पूंजी को अवसर नहीं मिलने से उसकी आर्थिक शक्ति भी क्षीण होगी. आज भारत ही नहीं, समूचा विश्व चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है. भारत को भी अपने दायित्व से पीछे नहीं हटना चाहिए

डब्ल्यूटीओ के नियमानुसार, भारत के पास औसतन 40 प्रतिशत आयात शुल्क की अनुमति है, जबकि हमारे औसत आयात शुल्क 10 प्रतिशत से भी कम हैं. इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने कई वस्तुओं पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया और आयातों में भारी कमी कर ली.

नये सिरे से विचार कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों को परिभाषित करना चाहिए, ताकि रोजगार, वितरण में समानता, विकेंद्रीकरण आदि के लक्ष्यों को भलीभांति प्राप्त किया जा सके.

भारत में कोरोना के खिलाफ जंग का यह तरीका काफी प्रभावी माना जा सकता है. जिस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन टेस्टिंग को ही एकमात्र समाधान बता रहा था, भारत सरकार ने लाॅकडाउन को ही अपना पहला हथियार बनाया.

देश और दुनिया की जीडीपी में गिरावट अल्पकालिक ही है. मांग में आयी वर्तमान कमी की भरपायी भी आनेवाले समय में होगी, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में पेंटअप डिमांड कहा जाता है़

मंडी शुल्क से मुक्त होने के कारण व्यापारियों और कंपनियों को मंडी से बाहर खरीद के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. सो मंडी का महत्व ही नहीं रहेगा. किसान भी मंडी से बाहर बिक्री के लिए बाध्य होगा.

यह भी जरूरी है कि भारत समेत दुनिया के सभी देश वैक्सीन का चुनाव करते हुए देखें कि वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रभावी हो, उसके दुष्प्रभाव न्यूनतम व लागत कम हो़

वर्तमान में जब सभी प्रकार के राजस्व कम हो रहे हैं और केंद्र सरकार का राजस्व भी न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है, ऐसे में केंद्र से उम्मीद करना कि राज्यों के राजस्व की क्षतिपूर्ति तुरंत हो सकेगी, सही नहीं होगा.