विधान मंडलों के प्रभावी कामकाज के लिए नए सदस्यों को सदन के कामकाज, सदन की गरिमा और शिष्टाचार तथा जनसाधारण के मुद्दों को उठाने के लिए उपलब्ध विधायी साधनों के बारे में व्यापक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए.

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है, जो रिपेयर इंडेक्स का एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी ताकि उपभोक्ता को रिपेयर करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

रेल मंत्रालय, राज्य सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) के साथ मिलकर ट्रेन हादसों को अंजाम देने वालों की जांच कर रही है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरा रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड में हैं. सरकार की प्राथमिकता सुरक्षित यात्रा मुहैया कराना है.

संसद भवन में दो दिवसीय 10 वें कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन(सीपीए) भारत क्षेत्र सम्मेलन की शुरुआत सोमवार को हुआ जिसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष, विधान सभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति सहित राज्य के प्रधान सचिवों सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. मौजूदा समय में यह दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना है. आयुष्मान योजना के 6 साल पूरे होने पर देश के 40 फीसदी गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है.

केंद्रीय शिक्षा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिवों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किया है. राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी दिशा-निर्देश में तंबाकू मुक्त शिक्षा संस्थान के मैनुअल का पालन करने को कहा गया है.

इन्वेस्ट बिहार पवेलियन में बिहार के स्टार्टअप कंपनियां एक से बढ़कर एक बेहतरीन एवं बिहार के खास उत्पाद लेकर वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में आए हैं. बिहार में एग्रो एंड हॉर्टिकल्चर प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोसेसिंग, स्पाइसेज एंड हर्ब्स आदि के क्षेत्र में निवेश की काफी संभावनाएं है.

वन्यजीवों के लिए केंद्र प्रायोजित वन्यजीव समग्र विकास योजना को मंजूरी दी गयी. यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान लागू रहेगी और इसके लिए 2602.98 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इस योजना के तहत प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफैंट और वन्य जीव के रहने के रिहाईश का समग्र विकास करना है.

भारत ने ग्लोबल साइबर सुरक्षा इंडेक्स (जीसीआई) 2024 में शीर्ष टियर यानी टियर 1 का दर्जा हासिल किया है. साइबर सुरक्षा इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा जारी किया जाता है. भारत ने 100 में से 98.49 अंक हासिल कर साइबर सुरक्षा के ‘रोल-मॉडलिंग’ देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है.