26.1 C
Ranchi
Tuesday, February 11, 2025 | 07:25 pm
26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों के नियंत्रण लेकर हुई बैठक, कालाबाजारी रोकने पर जोर

Advertisement

ब्यूरो, नयी दिल्ली देश में जरूरी खाद्य पदार्थों की बढ़ रही कीमतों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय है. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक की. बैठक में त्योहारों को देखते हुए जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण रखने की […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

ब्यूरो, नयी दिल्ली

देश में जरूरी खाद्य पदार्थों की बढ़ रही कीमतों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय है. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक की. बैठक में त्योहारों को देखते हुए जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण रखने की कार्ययोजना पर चर्चा की गयी.

बैठक में राज्यों को कहा गया है कि वे प्याज, तेल, चीनी और दाल के स्टॉक की सीमा तय करने और साथ ही कीमतों पर नियंत्रण के लिए स्थिरीकरण फंड बनायें. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की कीमत निगरानी सेल लगातार कुछ खाद्य उत्पादों के कीमतों पर नजर बनाये रखने के अलावा इसकी उपलब्‍धता में कमी के कारणों पर भी गौर कर रही है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि समय पर कदम उठाकर कीमतों को नियंत्रित किया जा सके.

बैठक में प्याज और दाल के बफर स्टॉक से समय पर राज्यों को इसे लेने, जनवितरण प्रणाली को बेहतर करने और हाल में पारित उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों पर कारगर अमल पर विचार किया गया. इसपर राज्यों की भी राय मांगी गयी है. बैठक में प्रधानमंत्री के प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के विकल्प तलाशने के लिए 9 सितंबर को अधिकारियों, विशेषज्ञों और उद्योग जगत के लोगों की बैठक बुलाने पर सहमति बनी.

इस बैठक में प्लास्टिक के विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के साथ इसे अमल में लागू करने की संभावना पर चर्चा होगी. मंगलवार को हुई बैठक में राज्यों के खाद्य मंत्री और अधिकारी शामिल हुए.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें