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लकड़ी उद्योग के लिए आयेगा नया कानून

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राज्य में लकड़ी उद्योग के लिए नया कानून लाया जायेगा. सरकार चालू सत्र में ही नये कानून का प्रस्ताव लेकर आयेगी. शुक्रवार को विप में पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आय-व्यय पर डिप्टी सीएम ने इसकी जानकारी दी.

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पटना : राज्य में लकड़ी उद्योग के लिए नया कानून लाया जायेगा. सरकार चालू सत्र में ही नये कानून का प्रस्ताव लेकर आयेगी. शुक्रवार को विप में पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आय-व्यय पर डिप्टी सीएम ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य में लकड़ी आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति के तहत उन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया जायेगा.

पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग में इको टूरिज्म का अलग से संभाग खोला जा रहा है. इससे राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बाल्मीकि ब्याघ्र क्षेत्र में बाघों के संरक्षण के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जा रहा है. इसके 112 पदों पर स्वीकृति दी गयी है. जिस पर प्रति वर्ष चार करोड़ 62 लाख की राशि खर्च की जायेगी.

अगस्त से चालू हो जायेगा राजगीर सफाई : डिप्टी सीएम ने बताया कि अगले वर्ष से राजगीर में जू सफारी को चालू कर दिया जायेगा. इसका निर्माण 4712 एकड़ क्षेत्र में 176.18 करोड़ की लागत से किया जा रहा है. इसमें पांच तरह के पशु हिरण, भालू, तेंदुआ, बाघ व शेर रहेंगे. जू सफारी से दो किमी दूर सोनभंडार से जेठियन संपर्क पथ पर 1250 एकड़ में 19.29 करोड़ की लागत से नेचर सफारी का निर्माण किया जा रहा है.

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सभी पंचायतों में जैव विविधता समिति का गठन किया जा रहा है. समिति जैव विविधता पंजी में सभी पंचायतों में पेड़-पौधों की संख्या, प्रकार व लाभ के अध्ययन का रिपोर्ट तैयार करेगी. उन्होंने बताया कि नौ अगस्त को जल-जीवन-हरियाली के तहत दो-दो हजार पौधे लगाये जायेंगे.

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