रांची : झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लगातार दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से जुड़े मामले आये. बुधवार को नगर विकास व आवास विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कंसल्टेंट कंपनी मैनहर्ट का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि इस मामले में विधानसभा व अभियंताओं की समिति के साथ निगरानी सेल ने जांच में गड़बड़ी पायी है. हाइकोर्ट ने भी मामले को निगरानी में ले जाने की बात कही थी. सरयू राय के आग्रह पर प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन ने मामले में जांच के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
ज्ञात हो कि जिस वक्त मैनहर्ट कंपनी को कंसल्टेंट काम दिया गया था, उस वक्त रघुवर दास नगर विकास मंत्री थे. मंत्री के आश्वासन के बाद सरयू राय ने कटौती प्रस्ताव वापस लिया. इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग का 25 अरब 42 करोड़ 73 लाख 42 हजार रुपये की अनुदान मांग ध्वनि मत से पारित हो गयी. इससे पहले सरकार के जवाब के दौरान भाजपा विधायकों ने वॉक आउट किया. कहा कि सरकार ने बजट में नगर विकास विभाग के की राशि को लगभग 650 करोड़ रुपये घटा दी है.
शिड्यूल एरिया में लागू प्रावधानों का हनन नहीं होगा
विधायकों द्वारा शिड्यूल एरिया में लागू प्रावधानों का हनन कर ग्राम सभा की अनुमति के बगैर नगर पंचायत व नगर पर्षद बनाये जाने के सवाल पर प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि शिड्यूल एरिया में लागू प्रावधानों का हनन नहीं होगा. सरकार प्रावधानों पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने देगी. उन्होंने कहा कि वैसे शिड्यूल एरिया जहां ग्राम सभा की अनुमति के नगर पंचायत व नगर पार्षद का गठन किया गया है, सरकार उसकी समीक्षा करेगी. मानगो व जुगसलाई में नगर निगम का चुनाव नहीं कराये जाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इसको लेकर समिति बनायी गयी है. समिति का प्रतिवेदन आने के बाद सरकार उचित कार्रवाई करेगी.
रघुवर सरकार से जुड़े मामले दूसरे दिन भी सदन में आये
सरयू राय ने सरकार की घोषणा के बाद वापस लिया कटौती प्रस्ताव
प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन ने दिया जांच का आश्वासन
नये डीपीआर पर बनेगा सिवरेज-ड्रेनेज सिस्टम
मंत्री चपंई सोरेन ने अनुदान मांग पर सरकार के उत्तर में कहा कि सरकार वर्तमान सिवरेज-ड्रेनेज सिस्टम के काम को बंद कर नया डीपीआर तैयार करायेगी. इसके आधार पर सिवरेज-ड्रेनेज का निर्माण कराया जायेगा. हर बड़े शहर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जायेगा. सरकार राजधानी रांची में फ्लाई ओवर बनायेगी.
पारा टीचर : सुधार आयोग की अनुशंसा पर होगा स्थायीकरण
मु ख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को बजट सत्र के दौरान सदन में कहा कि 17 साल में पारा शिक्षकों को कुछ नहीं मिला़ वर्तमान सरकार गंभीर है़ प्रशासनिक सुधार आयोग बन रहा है़ आयोग की अनुशंसा के अनुरूप स्थायीकरण को लेकर फैसला लिया जायेगा़ सदन में आजसू विधायक दल के नेता सुदेश कुमार महतो ने पारा शिक्षकों के नियमितीकरण व स्थायीकरण का मामला उठाया़ इस पर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री गंभीर है़ं
मंत्री ने कहा कि हाइकोर्ट में 150 मामले लंबित है़ं पिछली सरकार ने पारा शिक्षकों पर लाठी चलवायी, जेल भेजा, हम ना लाठी मारेंगे, ना जेल भेजेंगे़ इस पर सुदेश का कहना था कि सरकार मापदंड तय कर कोर्ट में बताये कि वह क्या करना चाहती है़ मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रशासनिक सुधार आयोग बन रहा है़ जहां जरूरत होगी, वहां नियुक्ति करेंगे़ केवल पारा शिक्षक ही नहीं, गोदाम में भी कर्मियों की कमी है़ नियुक्ति की जरूरत जहां होगी करेंगे.
शिक्षा मंत्री बोले – हम पारा शिक्षकों को लाठी नहीं मारेंगे, नियमावली बन रही है
विधायक फंड : मिल रहा चार करोड़, अब चाहिए 10 करोड़
राज्य के विधायकों को विधायक निधि के तहत क्षेत्र के विकास के लिए प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये चाहिए़ फिलहाल विधायकों को चार करोड़ की राशि मिल रही है़ गुरुवार को विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाये जाने का मामला एक साथ 16 विधायकों ने शून्य काल के माध्यम से उठाया़ उन्होंने कहा कि पहले से महंगाई काफी बढ़ गयी है़
विकास के लिए खर्च ज्यादा करने पड़ रहे है़ं विधायकों ने क्षेत्र बड़ा होने और आबादी बढ़ने की भी दुहाई दी़ विधायकों का कहना था कि चार करोड़ की राशि पर्याप्त नहीं है. कांग्रेस के विधायक उमाशंकर अकेला, भाजपा विधायक जेपी पटेल, किशुन दास, झामुमो के मथुरा महतो, कांग्रेस की अंबा महतो, भाजपा की अर्पणा सेन गुप्ता, इंद्रजीत महतो, केदार हाजरा, विरंची नारायण, अमित यादव, लंबोदर महतो, आलोक चौरसिया, नारायण दास, कुशवाहा शशिभूषण मेहता व विक्सल कोंगाड़ी ने भी विकास निधि को 10 करोड़ करने की मांग रखी़