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बंगाल में लॉकडाउन के उल्लंघन से गृह मंत्रालय नाराज, ममता सरकार से मांगा रिपोर्ट

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है. पत्र में कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसियों से मिली रिपोर्ट से पता चला है कि लॉकडाउन में लगातार नरमी बरती जा रही है और राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन में अपवाद की तादाद को बढ़ाया जा रहा है. उदाहरण के तौर पर जो दुकानें अत्यावश्यक सामग्रियों का विक्रय नहीं करती उन्हें भी खोले रखने की इजाजत दी जा रही है. सब्जियों, मछली और मटन के मार्केट में भी कोई नियम नहीं देखा जा रहा.

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कोलकाता : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का पालन पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है. पत्र में कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसियों से मिली रिपोर्ट से पता चला है कि लॉकडाउन में लगातार नरमी बरती जा रही है और राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन में अपवाद की तादाद को बढ़ाया जा रहा है. उदाहरण के तौर पर जो दुकानें अत्यावश्यक सामग्रियों का विक्रय नहीं करती उन्हें भी खोले रखने की इजाजत दी जा रही है. सब्जियों, मछली और मटन के मार्केट में भी कोई नियम नहीं देखा जा रहा.

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Also Read: Coronavirus Lockdown: ममता ने कहा- केंद्र का फैसला 30 अप्रैल तक चलेगा लॉकडाउन

पत्र में कहा गया है कि कोलकाता के राजाबाजार, नारकेलडांगा, तपसिया, मेटियाबुर्ज, गार्डेनरीच, इकबालपुर और मानिकतला में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है. इन इलाकों में कोविड-19 के मामले अधिक देखे जा रहे हैं. पत्र में केंद्रीय उप सचिव श्रीनिवास के ने कहा है कि यह पता चला है कि पुलिस धार्मिक जमावड़े की अनुमति दे रही है. मुफ्त राशन को संस्थानगत डिलीवरी सिस्टम की बजाय राजनीतिक नेताओं द्वारा बंटवाया जा रहा है. इससे संक्रमण के बढ़ने का खतरा होता है.

पत्र में कहा गया कि यह गृह मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन है. इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. लिहाजा यह अनुरोध किया जाता है कि इस दिशा में कठोर कार्रवाई की जाए और इस बाबत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को तुरंत दी जाए. यह भी अनुरोध किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा उल्लंघन भविष्य में न हो.

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